६ पुस, काठमाडौं । निर्वाचन सकिएको दुई साता वित्न लाग्दा समेत नयाँ सरकार गठनको निकास निस्कन सकेको छैन । नयाँ सरकार गठनको किचलो बनिरहेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धि अध्यादेशको टुङ्गो लाग्ने समेत कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । प्रमाणिकरणका लागि सरकारले पठाएको राष्ट्रियसभासम्बन्धि अध्यादेशमै सरकार छाड्ने अवस्थामा पुगेका दल र सरकारमा जान आतुर दलबीच दोहोरी चलिरहेको छ । दलीय विवादका कारण राष्ट्रपतिले सो विधेयक पारित गरेकी छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा अब यो अन्योल कतिसम्म लम्बिने हो भन्ने कुनै संकेत देखिएको छैन । यो अन्योलको अन्त्य गर्नका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णय कस्तो आउने हो भन्ने जिज्ञासाको विषय बनिरहेको छ भने अर्कोतर्फ अदालत पुगेर त्यहीँबाट छिनोफानो लगाउने अन्तिम विकल्प बाँकी छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा रहेका दल र वामगठबन्धनमा आबद्ध दलबीचको द्वन्द्वको कारक बनिरहेको विषयको टुङ्गो लगाउने विषय पनि अदालत नै हो ।
अब अदालत गुहार्न पहिले को जाला त । सत्तामा बसिरहेको सरकार पक्षका कोही व्यक्तिले अदालतमा रिट हाल्ने कुरा पनि भएन । रिटको आवश्यकता वामगठबन्धनलाई नै छ । तर एमालेबाट निर्वाचन जितेका नवराज सिलवालसम्बन्धि फैसलाको विषयका कारण रिटपछिको फैसला कस्तो आउने हो भन्ने विषयले वामगठबन्धन पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सकेसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णयबाट नै समस्या समाधान गर्ने पक्षमा वामगठबन्धन देखिन्छ । राष्ट्रियसभाको महिला सदस्यको सङ्ख्यालाई आधार मानेर प्रतिनिधिसभामा महिला सदस्यको सङ्ख्या समानुपातिकबाट तोक्नका लागि निर्वाचन आयोग अल्झिनु आवश्यक नभएको एमाले नेतहरुले बताउँदै आएका छन् ।
तर यो पक्षबाट समस्या समाधान गर्न पनि त्यति सहज छैन । प्रतिनिधिसभामा एकतिहाई महिला सदस्य आफूहरुको पुर्याउन एमाले र माओवादी त तयार रहलान् तर कांग्रेसले भने पहिलो राष्ट्रियसभाकै टुंगो लाग्नुपर्छ भनिरहेको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नसकिएसम्म निर्वाचनले पूर्णता नपाउने भएकोले सरकार नछाड्ने र विभिन्न निर्णय तथा राजनीतिक नियुक्ति गरिरहने कांग्रेस नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
यस्तो परिस्थितिमा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत नै हो । दलहरुबीच सहमति हुन नसके त्यसको अन्तिम निर्णय पर्खन अदालतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचन आयोगको समानुपातिकतर्फको सिट सङ्ख्या बाँडफाँटको परिणाम पनि अझै आएको छैन । कुन दलले कति सिट पाउने भन्ने निक्र्योल हुन र अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन जाने र फैसला आउने समयको अनुमान गर्दा अझै केही हप्ता नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना देखिएको छैन ।
