मन्दाकिनी शर्मा
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालका मन्त्रीपरिषद्का उपाध्यक्ष तुलसी गिरी भन्छन् – ‘राजनीतिमा सहमति हुँदैन एजेण्डामा सहमति हुन्छ । २०६२/६३ को मा पनि दलहरुबीच सहमति भएर आन्दोलन भएको होइन उनीहरुको सत्ता प्राप्तीको एजेण्डमा रुचि मिलेकोले एक ठाउँमा आएर आन्दोलन गरेका हुन् ।’ तर अहिले संविधान निर्माण हुने क्रममा सहमति हुन्छ भन्नु केवल जनता अल्झाउने कुरा मात्र हो भन्ने धारणा उनले व्यक्त गर्छन् ।
नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी तुलसी गिरीको यो भनाइ यतिवेला मिल्न गएको छ दुई माओवादीको एकताको सन्दर्भमा । एक अर्काप्रति तिखो गाली गर्दै छुट्टिएका दुई माओवादी विस्तारै एक हुने कार्यमा जुट्न थालेका छन् । बाहिरबाहिर तत्काल एकता सम्भव छैन भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको एकीकृत माओवादी र मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी दुवैले यतिवेला एउटै पङ्तिको एजेण्डामा उभिएर आन्दोलन गर्दै छन् । तर, भित्री रुपमा भने दुवै माओवादी मिल्ने सहमति भैसकेको छ ।
तत्काल एकता हुन समस्या पारेको एउटै मात्र कारण हो एमाओवादी संविधान सभाभित्रको मोर्चामा छ र वैद्य माओवादी संविधान सभाको विरोधमा । प्रचण्ड नेतृत्वको मोर्चाको आन्दोलन पूर्णतः सहयोग र समर्थन रहने अभिव्यक्ति मोहन वैद्यले दिएका मात्रै छैनन् अब दुवै अध्यक्षले संयुक्त विज्ञप्ती समेत निकाल्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध मंगलबार उनीहरुले हस्ताक्षर गरेर प्रकाशन गरेको पछिल्लो विज्ञप्ती यसैको निरन्तरता हो । त्यति मात्र होइन दुई दिनअघि नेकपा–मोआवादीका सचिव देव गुरुङले प्रचण्डले आत्माआलोचना गरेकाले अब पार्टी एकता हुने खुलासा गरेका छन् ।
संविधान सभामा आफ्नो जोड नचलेपछि एकीकृत माओवादी यतिवेला रन्थनिएको छ । उसले संविधान सभा छाड्न पनि सकेको छैन र त्यहीँ बस्न पनि सकेको छैन । त्यसैले ऊ कहिले संसद र संविधान सभामा नजाने भनेर बस्छ अनि कहिले निर्णय फिर्ता गर्दै सहभागी हुन्छ ।
कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनविरुद्ध कुनै जोर नचलेपछि संविधान सभाभित्र र बाहिरका झिनामसिना नाम मात्रका दलहरु बटुलेर ३० दलीय मोर्चा बनाएको एमाओवादीले मोहन वैद्य किरणसँग सहकार्य गरेर आफूलाई बलियो बनाउनु उपयुक्त विकल्प ठानेको छ । अर्कोतर्फ मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टीको आन्दोलनको औचित्य कतै पनि स्थापित नभएकोले वैद्य पनि पार्टी एकता गर्न चाहन्छन् तर इज्जतका लागि मात्र वेलावेलामा सिद्धान्तको कुरा उठाउँछन् ।
तुलसी गिरीकै विश्लेषणलाई सापटी लिएर भन्ने हो भने यतिवेला दुई माओवादी एजेण्डामा एक भएका छन् । दुवैको अस्तित्वका लागि उनीहरुले एक हुन आवश्यक ठानेको प्रष्ट हुन्छ । त्यति मात्र होइन उनीहरु दुवैलाई सबैभन्दा ठूलो डर जनयुद्धकालीन मुद्दामा जेल जानुपर्ला कि भन्ने छ । नेपालमा मात्र होइन विश्वका कुनै पनि देशमा आफूहरुविरुद्ध मुद्दा चल्ला कि भन्ने सबैभन्दा ठूलो डर छ । किनभने नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा द्वन्द्वकालीन समयमा मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएको भन्दै उनीविरुद्ध वेलायतमा मुद्दा चलिरहेको छ । दुवै माओवादीले कर्णेल लामाविरुद्धको मुद्दा नेपालको अन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप भन्दै आएका छन् । तर मानवअधिकारवादीहरुले भने मानवअधिकार कुनै देशको मात्र नभई विश्वव्यापी हुने भएकोले जुनसुकै देशमा पनि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताविरुद्ध मुद्दा चल्न सक्ने बताउँछन् ।
वेलायतमा कर्णेल लामाको सुनुवाइ भैरहेकै वेला यता नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि द्वन्द्वकालीन सबै घटनामा आममाफी नहुने र नियमिति कानुनअन्तर्गत मुद्दा चल्ने फैसला गरेपछि दुवै माओवादी त्रसित भएका छन् । जनयुद्धकालीन घटना बल्झिँदै जाँदा त्यसविरुद्ध लड्नुपर्ने आवश्यकता र आफूहरु अस्तित्वविहीन हुनबाट जोगिनुपर्ने आवश्यकताले नै यतिवेला दुई माओवादी एक ठाउँमा आएको बुझ्न समस्या छैन ।
