१६ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले प्रचलित कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य र निर्वाचनका सर्वस्वीकार्य मान्यतालाई उपहास गरेको ठहर एमाले स्थायी कमिटिले गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र च्यातिएको विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनःमतदान गर्न भनी दिएको आदेशलाई एमाले दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै एमालेले फैसलाबाट गलत नजिर बस्ने दावी गरेको हो ।
बालकोटस्थित अध्यक्ष केपी ओलीको निवासमा आज बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गरेरै अदालतको फैसलाप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले ‘गत जेठ ४ गते राति सुनियोजित ढंगले मतपत्र च्यातिएको तर मतगणनास्थल कब्जा नभएको स्थितिमा समेत अदालतले गलत फैसला सुनाएको बताए ।
यस्तो फैसलाले जनताको अभिमतको अपमान गर्ने र आगामी दिनमा गलत नजिर बस्ने बारेमा बैठकमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । बैठकले भरतपुर–१९ का जनतालाई आफ्नो अभिमतको रक्षा गर्दै नगर प्रमुखका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीलाई विजयी बनाई न्याय दिन आग्रह गर्दै ज्ञवालीलाई जिताउने गरी लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइएको भट्टराईले बताए।
बैठकले तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म संविधान संशोधनको कुनै औचित्य नरहने एमालेको अडान कायमै रहेको निर्णय गर्दै सबै चुनाव सकिएपछि मात्रै संविधान संशोधन गर्ने दलबीच भएको विगतको सहमति अरु दललाई स्मरण गराइसकिएको भट्टराईले बताए । उनले भने, “संविधान संशोधनमा एमालेको पुरानो अडान कायमै छ, संविधान संशोधनमा एमाले लाग्दैन, पार्टी पूर्ण रुपमा तीनवटै तहको निर्वाचनका लागि केन्द्रित हुने निर्णय गरिएको छ ।”
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि पार्टी जिल्ला कमिटीबाट आएका सिफारिस तथा प्रदेश संगठन कमिटीको सिफारिसलाई बैठकले सदर गरेको छ । सोअन्तर्गत दैलेखका प्रमुखमा प्रेमबहादुर थापा र उपप्रमुखमा लक्ष्मी शाह, ताप्लेजुङ प्रमुखमा घनेन्द्र मादेन र उपप्रमुखमा देवीमाया नेपाली, सिन्धुपाल्चोक प्रमुखमा गोपाल तामाङ र उपप्रमुखमा बालकुमारी सापकोटा, धादिङ प्रमुखमा जगन्नाथ नेपाल र उपप्रमुखमा बिन्दा दराम नेपाली, काठमाडौँ प्रमुखमा शिव वैद्य र उपप्रमुख सरिता दाहाल तथा सिन्धुली उपप्रमुखमा शंकर बर्मालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय एमालेले गरेको छ ।
