८ साउन, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सडक धरापमा परिणत भएकाले कमजोरी गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिने सम्बद्ध निकायलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतबारको बैठकले नियमित रुपमा हुनुपर्ने मर्मत सम्भार हुन नसकेको, सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसकेको तथा निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम नगरेको समितिले कारवाहीको निर्देशन दिएको हो ।
समितिका चार प्रश्न
लेखा समितिले मुख्यतया चार प्रश्नको कारण पत्ता लगाउन भनेको छ ।
सडकको दुरावस्था किन भएको भएको हो ?
समस्याको समाधान कसरी हुन सक्छ ?
किन कमजोरी भएको हो ?
कति समयभित्र मर्मत हुन सक्छ ?
यी प्रश्न लगायतको जानकारी दिन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा सडकखण्ड निर्माणमा भइरहेको अवरोध हटाएर आगामी एक महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न समितिले सडक विभागलाई निर्देशन दिएको छ । सो सडकखण्डबारे विभिन्न मुद्दा परेकाले निरन्तर अवरोध हुँदै आएको छ ।
सडक विभाग र निर्माण व्यवसायीले पटक पटक समस्या समाधानका लागि पहल गरे पनि स्थानीयले मुआब्जा र उचित क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । समितिले स्थानीयको मागका बारेमा सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्थानीयबासीले नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारमाथि राज्यले जबरजस्ती हस्तक्षेप गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कारण सडक विस्तारमा अवरोध हुँदै आएको छ ।
समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कारण राजधानीका विभिन्न स्थानमा जोखिम बढेकाले तत्काल खाल्डा पुर्न र मर्मतमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । बैठकमा मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति सरकारले विशेष चासोका साथ काम गरिरहेको र आवश्यक समन्वयका साथ काम गर्न सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको दावी गरे ।
समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मासँग समेत समितिले जानकारी लिएको थियो । त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख तथा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुखले समेत सडक समस्याको कारण बारे आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
