८ साउन, काठमाडौं । निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड र नो भोटको व्यवस्थासहित व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश भएको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४’ चुनिएका प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने र राष्ट्रघाती दललाई छुट्टै थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सांसदहरुले दिएका छन् ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदको आजको बैठकमा विधेयक पेश गरेका थिए ।
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिंदै नेकपा एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले समानुपातिकमा १० प्रतिशत मात्र बन्द सूचीमा नाम राख्ने दलको सट्टा एक चौथाइको बन्द सूची बुझाउने दलले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे । सोही पार्टीका गुरुप्रसाद बुर्लाकाटी र पुरुषोत्तम पौडेलले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई नभई निर्वाचन आयोगलाई दिइनुपर्ने धारणा राखे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका जनकराज जोशीले समानुपातिकमा मतसीमा थ्रेसहोल्ड, कसैलाई मत नदिने नो भोट र उम्मेदवारले आफू मतदाता भएको स्थानभन्दा अन्यत्र उठ्न नपाउने जस्ता विषय उल्लेख हुनु सकारात्मक भएको बताए । तर जनताले प्रत्याह्वान अर्थात् फिर्ता बोलाउने अधिकार छुट भएकोले त्यसलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे । सोही पार्टीका शक्तिबहादुर बस्नेत र रेखा शर्माले प्रतिनिधिसभाको सदस्य सङ्ख्या थप नगरी छोटो बाटोबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले राष्ट्रघाटी दललाई लक्षित गर्दै थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने बताए । राष्ट्रियतालाई दलालीको विषय बनाउने दललाई पनि छुट्टै ‘थ्रेसहोल्ड’ लगाउनुपर्ने तर्क उनको थियो ।
एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले प्रत्यक्षतर्फको स्थानमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गराउन विधेयकले नबोलेको टिप्पणी गरे ।
कांग्रेसका भरतबहादुर खड्काले निर्वाचनहरुमा शक्ति र पैसाको प्रयोग हुनु डरलाग्दो प्रवृत्ति भएकाले यसलाई रोक्न कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।
त्यस्तै सांसदहरु बुद्धिराम भण्डारी, गोपाल दहित, मीना पुन, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, कमलप्रसाद पंगेनी, चुडामणि विक ‘जंगली’ लगायतले निर्वाचन भड्किलो र खर्चिलो बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
