६ साउन, काठमाडौं । चीन र भारतबीच सीमाविवादले युद्धको संकेत गरिरहेका वेला अमेरिकी टोली भने नेपाल आइपुगेको छ । अमेरिकी सरकारको एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एमसिसी रिजनल डेप्युटी भाइस प्रेसिडेन्ट फातेमा जेड सुमारको नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेको हो । टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट गरेको थियो । तर, रणनीतिक विषयमा भने टोलीले चासो देखाएको वा नदेखाएको भन्ने विषयमा कुनै पक्षबाट पनि जानकारी प्राप्त भएको छैन ।
अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) प्रतिनिधिमण्डलले एमसिसी अनुदान सहायताबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित उच्च सरकारी अधिकारीसँग आज छलफल गरेको जनाइएको छ ।
प्रतिनिधि मण्डलले प्रस्तावित एमसिसी अनुदान सहायता ९कम्याक्ट० कार्यक्रमका अन्तिम प्रावधानमाथि छलफल गरेको नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले जनाएको छ । सुमारले एमसिसीमा युरोप, एसिया, प्रशान्त र ल्याटिन अमेरिका क्षेत्र हेर्दछन् ।
विद्युत् तथा यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि एमसिसीले ६३ करोड अमेरिकी डलर लागतको पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ । एमसिसीले अनुदानमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्ने तथा नेपाल सरकारले थप १३ करोड अमेरिकी डलर योगदान गर्ने जनाइएको छ ।
एमसिसी प्रक्रियाका आगामी कदममा नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । “नेपाल सरकारसँगको प्रस्तावित एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यक्रमको विकासको चरण अब अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्दैछ । यस कम्प्याक्ट कार्यक्रमले नेपालमा विद्युत्को उपलब्धतामा सुधार र यातायातको उच्च लागतमा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ”, सुमारको भनाइ उद्धृत गर्दै दूतावासले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
सन् २०११ डिसेम्बरमा एमसिसीले नेपाललाई सानो आकारको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि छनोट गरेपछि एमसिसी र नेपाल सरकारले नेपालको आर्थिक वृद्धिका बाधकको विश्लेषण गरी संयुक्त रूपमा प्रतिफलमा आधारित नीतिगत सुधार कार्यक्रम तयार परेको थियो । सन् २०१४९ (विसं २०७०/७१तिर) एमसिसीको नीतिगत सूचक स्कोरबोर्डमा नेपालले सशक्त कार्यक्षमता प्रदर्शन गरेपछि एमसिसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम विकास गर्नका लागि योग्य देशका रूपमा छनोट गरेको हो । कम्प्याक्ट कार्यक्रम अनुदानमा आधारित बृहत् लगानी हो ।
आर्थिक वृद्धिका दुई बाधक अर्थात् विद्युत्को अपर्याप्त आपूर्ति र यातायातको उच्च लागतको सम्बोधनमाथि केन्द्रित हुन एमसिसी र नेपाल सरकार सहमत भएका छन् । प्रस्तावित कम्प्याक्ट कार्यक्रमले विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी परियोजना (इटिपी) तथा सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी परियोजना (आरएमपी) मा लगानी गरी ती बाधकलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यसैबीच उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र एमसिसी प्रतिनिधिमण्डलबीच आज एमसिसीमार्फत नेपालले प्राप्त गर्ने सहयोग र त्यसको परिचालनका प्रक्रियाका विषयमा छलफल भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री महराले एमसिसीमार्फत अमेरिकी सरकारले पुर्याउने सहयोग कार्यान्वयनका लागि सबै प्रक्रिया पूरा हुने विश्वास दिलाएका थिए ।
नेपालका लागि अमेरिकाका कावा राजदूत माइकल सि गोन्जाले र क्षेत्रीय डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट सुमारसहितको प्रतिनिधिमण्डलले एमसिसीको तयारीका विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो । सो अवसरमा कावा राजदूत गोन्जालेले एमसिसीमार्फत नेपालले पाउने सहायताका प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको सो सहकार्यप्रति अमेरिकी सरकारका तर्फबाट खुशी व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी भाइस प्रेसिडेन्ट सुमारले एमसिसीमार्फत नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान सहायता कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल र अमेरिकी सरकारबाट गर्नुपर्ने प्रक्रियागत विषयमा जानकारी गराए । एमसिसी कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गर्नेछ । उक्त रकम नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास खासगरी प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतका लागि खर्च गरिने बताइएको छ ।
अमेरिकी सरकारले नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान सहयोग गर्दै आएको छ । भूकम्पका समयमा समेत अमेरिकाले उद्धार तथा राहतको कार्यक्रममा सहयोग गरेको थियो । तर नेपालमा अमेकिाको सहयोग चीनका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ । अमेरिकी सेना प्रमुख नेपाल आएका वेला भूकम्पको राहतका नाउँमा उत्तरी सिमानामा चीनविरुद्ध जासुरी भैरहेको भन्दै गुनासो गरेको थिए ।
