भरत लामिछाने
अधिवक्ता
म सानो हुदाँ सुनेको एउटा किस्सा राजा महेन्द्रको नेपालगंज सवारी हुदाँ त्यहाँका धनी जमिन्दारहरुसँगको भेटघाटमा राजाबाट सोधनी भएछ – “नेपालमा भोकमरी पर्यो भने कति दिनसम्म जनतालाई पाल्न सक्छौ ?” नेपालगंजका त्यतिबेलाका धनी व्यक्ति भनेर चिनिने टण्डन थरका एक व्यक्तिले जवाफ दिएछन् “एक हप्तासम्म पाल्न मेरो सम्पत्तिले पुग्छ ।” बर्दियाको बनघुर्सी भन्ने स्थानमा अर्घाखाँचीका हरिहर शर्मा नाम गरेका जमिन्दार रहेछन उनल चाहिँ आफूले एक वर्ष पाल्न सक्ने जवाफ दिएछन् । हरिहरको यो जवाफ सुनेर दंग परेका राजाले फेरी सोधेछन – “ तिम्रो जग्गा कति छ ? ” उनले भनेछन्- “ मेरो जग्गा कति छ त थाहा छैन तर मेरो घरबाट यहाँसम्म आउदा अरुको जग्गामा नटेकी आउन मिल्छ ।” यो कहानी नै होला किनभने बनघुर्सीबाट नेपालगंज पुग्न करिव ६० किलोमिटर छ । त्यति बेलाका जमिन्दारको हातमा कति जग्गा थियो भन्ने अनुमानको लागि यो किस्सा पर्याप्त छ । हरिहरको यो जवाफबाट राजालाई जग्गाको हदबन्दी लगाउने प्रेरणा मिलेको थियो रे ।
राजा महेन्द्रको पालासम्म तराईको भुभागको ७० प्रतिशत भन्दा बढी जमिन राणा, शाह लगाएत पहाडी मुलकै मानिसहरुको मौजा थियो । तराईको विशाल उर्वर भूमी सिमित सामन्तहरुको कब्जामा रहेको थाहा पाएका राजा महेन्द्रले भूमीसुधार लागू गरे । अधिकरण गरिएको खेती योग्य भूमी त्यस समयमा तराईमा बसोवास गर्ने आदीबासीहरुले मात्र खेती गर्न नसक्ने भएकोले पहाडमा बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएका र भूमीहीनलाई सरकारले पुनर्वास कम्पनी मार्फत जग्गा वितरण गरेको थियो ।
त्यस पश्चात पुनर्वासमा बस्ने पहाडीहरूको सम्पर्कले, तराईमा औलो उन्मुलन भएकोले र सस्तो जग्गा पाउने भएकाले पनि त्यस समयमा धेरै पहाडी मुलका व्यक्तिहरु तराईमा बसाँ सरेको देखिन्छ । तराईमा पहाडी मुलका मानिसहरुको वस्ती विस्तार भएसँगै समाजिक अन्तरघुलनले परम्परागत कृषि प्रणालीमा परिवर्तन भएको, खानपान र रहनसहनमा परिवर्तन गरेको, शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास विस्तार भएको देखिन्छ ।
पहाडीहरुको वस्ती विस्तारले त्यहाँका आदिवासी जनजातिलाई विस्थापन गरेको वा सांस्कृति रुपले अपमान गरेको नभई, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा एकताबद्ध भई अगाडि बढेको अवस्था देखिन्छ ।
माओवादी आन्दोलनको समयमा समाजको आधार संरचनालाई ध्वस्त नगरेसम्म सुपर संरचनामा परिवर्तन हुँदैन भन्ने मार्क्सवादी चिन्तनले काम गरेको देखिन्थ्यो । आधार संरचनालाई ध्वस्त गर्ने क्रममा जाति, भाषा, समुदायको नाममा विभिन्न राजनीति भयो फलस्वरुप मधेशी र पहाडी भन्ने द्वन्द्वको शुरुवात भएको देखिन्छ ।
मधेशमा भएका खास समस्याहरु बोकेर अहिलेसम्म कुनै दल अगाडि बढेको देखिदैन तर पनि सामान्य बुझाईमा मधेशबादी भनेर चिनिने दलहरुले तराईबासीको सहानुभुती हासिल गरेको देखिन्छ । तराईमा भएका सवै समस्याको समाधान संविधान संशोधन हो ,भन्ने रटानले गर्दा धेरैलाई भ्रम सृजना भएको अवस्था छ ।
संविधानको संसोधन नै तराईका समस्याहरु समाधानको बुटी हो त ? एक पटक विचार गरौं । अहिलको संशोधनको प्रमुख माग प्रदेश नम्वर ५ बाट तराईको भूभाग अलग्याउने हो । तराईमा पहाडी मुलका नेपालीहरु बषौं देखि सौहार्द पुर्ण वातावरणमा बसिरहेका छन् । उक्त प्रदेशमा बसोबास गर्ने मानिसहरु सीमा फेरबदल गर्नुहुदैन भनेर आन्दोलनमा उत्रिए । तराईबासी र पहाडबासीका बीचमा सदियौँँदेखि रहेको यस्तो सामाजिक सदभावले कसैलाई घाटा भएको छ र ?
अहिले जनसंख्याको हिसावले हेर्दा पनि ५ नम्वर प्रदेशमा तराई मुलकाभन्दा पहाडी मुलका वासिन्दाको वाहुल्यता छ । संशोधनको अर्को मुद्दा भनेको हिन्दी भाषालाई देशभरिका लागि सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिलाउने रहेको छ । संविधानमा स्पष्टसँग स्थानिय निकायले कुनै पनि राष्ट्र भाषालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता दिन मिल्ने भएपछि स्थानिय थारु , अवधी, मैथली , भोजपुरी लगाएत लाई मान्यता नदिएर देशभरी हिन्दी लागू गराउने माग किन ? हिन्दी भाषा नेपालका कति प्रतिशतले बोल्दछन् भन्ने तथ्यांक त सबैलाई थाहै छ ।
संविधान संशोधनको अर्को विषय छ गाँउपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा मताधिकार नहुने । हामी स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्दछ भनिरहेका छौं। स्थानीय प्रतिनिधिले पाएको अधिकार कटाउन पनि हामी नै माग राख्दैछौँ यसले दोहोरो चरित्र देखाउँदैन र ?
राष्ट्रिय सभाको सदस्यको निर्वाचनको लागि स्थानिय निकाय सम्म रहेको मताधिकार खोस्नु पर्ने आवश्यक्ता किन ? यसले तराई मधेशका जनताको कुन माग सम्वोधन गर्दछ ? जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेर नै अहिलेको स्थानिय निकायको सीमा कोरिएको छ । जनसंख्याको मात्र मापदण्ड गर्ने हो भने विकट हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि नहुने अवस्था आउन सक्छ । भूगोलको कुनै महत्व छैन भने दुर्गमका सीमा क्षेत्रहरु जहाँ नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर बसेका वासिन्दा छन उनीहरुलाई स्थानान्तरण गरेर त्यो भुभाग छिमेकी लाई हस्तान्तरण गरे भइहाल्यो नि । देशको प्रशासनले उपस्थिति जनाउन नसकेको हिमाली क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दालाई प्रतिनिधिविहीन बनाएर तराईमा निर्वाचन क्षेत्र थप गर्नु भनेको बजेट बाँडफाड र पद वाँडफाड बाहेक के उद्देश्य हुन सक्छ ? संविधानमा संशोधनका लागि जे जे बुदाँ उठाईएका छन ति कुनै पनि मागहरु तराईवासीको हितमा रहेको देखिँदैन ।
संविधानमा भएका प्रावधानहरुमा केही प्राविधिक कमि कमजोरी पक्कै होलान तर संविधानले कुनै एक समुदायलाई अधिकार विहीन गरेर कुनै समुदायलाई प्रोत्साहन अवश्य गरेको छैन ।
वास्तवमा तराईमा भएको समस्या भनेको राज्यका सवै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । संविधान र कानूनमा अहिले भएको व्यवस्था अनुसार निकट केही वर्षमा सवैले महसुस गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्व हुने नै छ । वर्गीय जातीय र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य कानूनको निर्माण भन्दा पनि जनचेतनाले हुने हो । अहिले पहाडमा भन्दा तराईमा जातभात र छुवाछुतको परम्परा छ । तिलक र दहेज प्रथाले तराईका महिलाहरु हिँसामा परेका छन् । धनी र गरिव विचको खाडल तराईमा नै धेरै छ । पहाडी मुलकाभन्दा तराई मुलका महिला हरु अशिक्षित र वेरोजगार छन् । तराईमा रहेका यस्ता सामाजिक सास्कृतीक समस्याको समाधानको लागि कुनै मधेशवादी दलहरुले चासो देखाएको पाइँदैन ।
तराईसँग जोडिएको अर्को विषय हो छिमेकी मुलुक भारत , भारत जोडेर कसैले केहि कुरा निकाल्यो भने मधेशीलाई आरोप लगाएको ठान्ने मनोविज्ञान तराईवासीमा देखिएको छ । तराईको सिमा नजिक ठुला ठुला बाँध बनाएर वर्षेनी नेपालको ठुलो भूभाग जलमग्न बनाइन्छ ती खेतहरु प्राय तराई मुलकै नेपालीको डुवानमा पर्दछ । चुरेको दोहनले तराईको वातावरणमै प्रतिकुलता आई सक्यो कसैलाई मतलव छैन । खुला सिमानाको कारण अवैध व्यापार र लागु औषधको कारण हजारौ निर्देश नेपाली तराईवासीहरुले समस्या वेहोर्नु परको छ । युवाहरु कुलतमा फस्ने सम्भावना तर्फ कसैलाई चिन्ता देखिँदैन । विकासको कुरा गर्दा जुम्लाका जनताले कल्पना नगरेको मोटर बाटो अहिले पिच बनि सकेको छ तर तराईका जनताले देखेको हुलाकी सडक अहिले सम्म पुरा हुन सकेको छैन ।
विगतदेखि आजसम्म नेपालमा भएका भेदभावहरु राज्यबाट छुट्टिनु पर्ने तहसम्म कहिल्यै पनि भएनन् । काठमाडौं मात्र नेपाल र ब्राह्मण क्षेत्रीलाई शासक देख्ने आखाँले ती कर्णालीका बाहुन क्षेत्री र त्यहाँको विकासतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । देशको भूगोललाई विचार गरेर हिमाल पहाड तराई सवै नजोडिने गरी वनाइने संघीयताले पनि यहाँ निकास दिने देखिँदैन । एक गाग्रो पानी लिन २ घन्टा पैदल हिडनु पर्ने , प्राथमिक स्कुल अध्ययन गर्न ३ घन्टा पैदल हिडनु पर्ने , टेलिफोन गर्न रात विताउनु पर्ने अवस्थाका नेपाली समाज भएको ठाँउमा मधेशमात्र पिडा र उत्पिडनमा छ भन्ने सोचाइभन्दा माथि उठेर जबसम्म हामी सोच्दैनौँ तबसम्म तराईको समस्या समस्यकाकै रुपमा रहिरहन्छ समाधानतर्फ जाँदैन ।
