२४ जेठ, काठमाडौं । नेपालको इतिहासमै विवादास्पद प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले अवकाश लिनभन्दा अघिल्लो दिन अर्को अवैधानिक कार्य गरेको खुलेको छ । विधिको शासनको कुरा गर्दै आएकी कार्की आफैले अन्तिम निर्णयका रुपमा गैरकानुनी कार्य गर्दै न्यायधीश सिफरिश गरेकी हुन् ।
बिदा हुनु एक दिनअघि न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेकी छिन् । न्यायपरिषद्बाट निर्णय गरेर मात्रै नाम सिफारिश गर्नुपर्नेमा कार्कीले मनोमानी र अवैधनिकरुपमा यस्तो कार्य गरेको भनी आलोचना भएको छ । कार्कीले सोमबार संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षको नाममा सम्बोधन गर्दै भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको पत्र परिषद् सचिवालयमा दर्ता गराएको स्रोतले बतायो ।
न्यायपरिषद् बैठकको बहुमत सदस्यको निर्णयका आधारमा भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको सचिव नहकुल सुवेदीले जानकारी दिए । तर, प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अवकाशको दुई दिनअघि आफूखुसी भावी उत्तराधिकारीको नाम सिफारिस गरेकी हुन् । उनी ६५ वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश लिँदै छिन् । उनी सर्वोच्चबाट सहकर्मीसँग बिदा भएर मंगलबार बिहान ११ बजेर १५ मिनेटपछि बाहिरिएकी थिइन् ।
कार्कीले भावी प्रधानन्यायाधीसमा सिफारिस गरिएकामा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश श्रेष्ठ, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशमशेर जबरा र जगदीशप्रसाद शर्मा छन् । यी नामसहितको सिफारिसपत्र संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा दर्तासमेत भएको स्रोतले बतायो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले संवैधानिक परिषद्मा गरेको सिफारिसपत्र अवैधानिक भएको महान्यायाधिक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बताए । परिषद्को बैठक नै नबसी नाम सिफारिस गर्न नपाइने उनको भनाइ छ ।
भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम कार्कीले अवकाश पाउनेभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्नुपर्नेमा सर्वोच्चको न्यायाधीशहरूको तीन वर्षे समयावधि नपुगेकाले सिफारिस हुन सकेको थिएन । सिफारिसमा परेका ६ जना न्यायाधीश १४ जेठ ०७१ मा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै भावी प्रधानन्यायाधीश पदका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुन संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कार्यपालिकोको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको र अदालतमा गुटबन्दी गरेको आरोप लागेकी कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि मंगलबार नै संसदले फिर्ता लिएको थियो ।
