१४ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रियताको मादल बजाएकै भरमा पहाडबाट अत्यधिक मत ल्याउने आशा गरेको एमाले उल्टै निर्वाचनमा डराएको रहस्य खुलेको छ । सत्तारुढ दल कांग्रेसले एमालेको यस्तो रहस्य खोलेको हो । सत्तारुढ दल कांग्रेसले निर्वाचनमा जान एमाले किन डराएको हो भनी प्रश्न समेत गरेको छ ।
विहीबार बसेको संसदको विकास समिति बैठकमा बोल्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले निर्वाचनमा जान एमाले किन डराइरहेको हो भनी प्रश्न गरे । नेकपा (एमाले)ले संसद् अवरोध गरिरहँदा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गराउन अप्ठ्यारो परेको उनले उल्लेख गरे । संविधान कार्यान्वयन गर्न आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन आवश्यक रहेको र निर्वाचनका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको उनले बताए ।
कांग्रेसका श्रेष्ठको जवाफ दिंदै एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सरकारले असंवैधानिक रुपमा संविधान संशोधन मस्यौदा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएकाले आफ्नो पार्टीले सदन अवरुद्ध गरेको जिकिर गरे । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिई निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक ल्याउन ढकालले सरकारसित आग्रह गरे ।
बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकले निर्वाचन (स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा) सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने विधेयक पारित गराउन दलहरुका बीच खासै मतमतान्तर नभएको बताएका थिए । राजनीतिक सहमतिका आधारमा छिटोभन्दा छिटो कुन तहको निर्वाचन गर्ने हो निर्णय लिन र यसमा सहमति खोज्न आफ्ना नेतालाई आग्रह समेत गरेका थिए ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझीले स्थानीय निकायको निर्वाचन नयाँ संरचनाअनुसार गर्न आवश्यक रहेको र यसका लागि सरकार र निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले प्रदेशका सीमाङ्कनसम्बन्धी विवादलाई सहमतिमा टुङ्ग्याएर मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आग्रह गरे ।
सङ्घीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक डा शिवजी यादवले ठूला तीन दल नेका, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले मुखले निर्वाचन चाहेजस्तो बोली बोले पनि व्यवहारमा चाहेको नदेखिएको टिप्पणी गरे ।
समितिले दियो निर्वाचनका लागि निर्देशन
यसैबीच विकास समितिको बैठकले आगामी वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मिति तोक्न र आवश्यक पर्ने विधेयक सदनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन समेत गरेको छ ।
साथै, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीलाई पूर्णता दिन, मतपत्र छपाइ र अयोगलाई स्रोत साधनले सम्पन्न गर्न पनि सरकारलाई समितिले भनेको छ ।
