१३ पुस, काठमाडौं । लोड सेडिङ हटाउन अवरोध गर्ने विद्युत प्राधिकरणका ३ जना बोर्ड सदस्यलाई सरकारले वर्खास्त गरेकोमा यसलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीन सदस्यलाई हटाउने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदलतले वुत्रकार आन्तरिम आदेश दिएको हो । यसका साथै उनीहरुलाई वर्खास्त गर्नुपर्नाका कारण पेश गर्न अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ ।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा अवरोध गरेको भन्दै मन्त्रालयले सञ्चालक समिति सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई ४ पुसमा वर्खास्त गरेको थियो । उनीहरुलाई सरकारले स्पष्टिकरण सोधेकोमा जवाफ दिन समेत अनुपस्थित भएपछि पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । त्यति गर्दा पनि तीनै जना अनुपस्थित रहेपछि सरकारले उनीहरुलाई वर्खास्त गरेर नयाँ सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।
मन्त्रालयको त्यस निर्णयविरुद्ध लामिछानेले पुस १२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । लामिछानेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
