२० मंसिर, काठमाडौं । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा अनुगमन समितिले परम्परागत कार्यशैलीबाट संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धि सहज नहुने ठहर गरेको छ ।
समितिले सोमबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा अनुगमन प्रतिवेदन २०७३ मा उक्त ठहर गरिएको छ । नागरिकका चासो र सरोकारका कुरालाई सम्बोधन गरी चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सार्वजानिक प्रशासनको विद्यमान संरचना, कार्यशैली प्रणाली एवम् मूल्याङ्कन प्रणालीमा आमूल सुधारको खाँचो पनि औँल्याएको छ ।
संविधानबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनागत खाका निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सङ्घीय प्रशासनिक पुनः संरचना अयोग गठन गरी आयोगले दिएका सिफारिसका आधारमा प्रशासनिक पुनः संरचनाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालका अनुसार सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवासर्तका अतिरिक्त नतिजामुखी सेवाका निम्ति जिम्मेवारी बनाउन र उनीहरुको कर्तव्य र दायित्वको निर्धारण गरी नयाँ सार्वजानिक प्रशासनको व्यवस्थापनका मान्यता लागू गराउनुपर्ने देखिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको बताउँदै यसका लागि राजनीतिक दलबीच थप सहमति, सहकार्य र एकताको खाँचो औँल्याउनुभयो । प्रतिवेदनमा संविधानको धारा ३०२ अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन–व्यवस्था गर्ने, क्षेत्रीय कार्यालय– निर्देशनालय खारेज गर्ने, प्रदेश संरचना निर्माण गर्ने तथा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्ने पनि सुझाव छ ।
