३ कात्तिक, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्ले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ । महाअभियोग समिति गठनको व्यवस्था नयाँ संविधानमा भए पनि गठन भएको थिएन । प्रमुख आयुक्त कार्कीले न्यायपालिकाको अवहेलाना गर्दै उसको कार्यमाथि अवरोध पर्याएपछि उनलाई महाअभियोगको सिफारिश गर्नका लागि वुधबार समिति गठन गरिएको हो ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बुधबारको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले महाअभियोग सिफारिस समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनको प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ र ४ एवम संसद् नियमावली २०७३ को नियम १६९ बमोजिम समिति गठन गरिएको हो । संविधानअनुसार उक्त समिति ११ सदस्य समेत चयन गरिएको छ । समितिमा नेपाली काँग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, फर्मुल्ला मन्सुर, दीपकप्रसाद कुइँकेल, कुमारी लक्ष्मी राई, नेकपा (एमाले)का केशव बडाल, रेवतीरमण भण्डारी, पार्वत गुरुङ, सुशीला नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रामनारायण विडारी, अमनलाल मोदी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका दिलनाथ गिरी रहेका छन् । समितिले कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने कारणको प्रतिवेदन तयार पारी संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने छ ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई अदालतको अवहेलना गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै मंगलबार संसद् बैठकमा सांसदहरुले महाभियोग लगाएर हटाउन माग गरेको भोलिपल्ट समिति गठन गरिएको हो ।
