३० साउन, काठमाडौं । मधेसकेन्द्रित दलहरुले कैलालीमा आफूहरुले हत्या गरेका प्रहरी, ५० लाख दिने भन्दै मर्न पठाएका सर्वसाधारण र रकमकै प्रलोभनमा भारतबाट मर्न बोलाएका भारतीय नागरिक सबैलाई सहिद घोषणा गर्न माग गरेका छन् । मधेसकेन्द्रित दलको मोर्चा मधेसी मोर्चा र पछि गठन गरिएको संघीय गठबन्धनले आइतबार ६८ मृतकको सूची गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई बुझाउँदै सहिद घोषणा गर्न माग गरेको हो ।
मधेसी दलहरुले भारतीय आडमा गरेको वितण्डापूर्ण आन्दोलनमा गृह मन्त्रालयको सूचीमा रहेका ६२ मृतकको मात्रै नाम रहेको भन्दै थप छ जना मृतकको नाम थप्न मोर्चाले नामावली उपलब्ध गराएको हो ।
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँग आइतबार गृह मन्त्रालयमा भएको संयुक्त बैठकमा मोर्चा नेताले र्साको विरगंजमा मारिएका भारतीय नागरिक आशिष कुमार रामको पनि नाम ३४ नम्बरमा समावेश गरेका छन् ।
सुर्खेत, जुम्ला, कैलालीलगायत क्षेत्रमा मारिएका सुरक्षाकर्मी, सर्वसाधारणको नामसमेत सहिद सूचीमा राखिएको वार्तामा सहभागी संघीय समाजवादी फोरम उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले जानकारी दिए। उनले आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता, घाइतेको उपचार खर्चलगायत विषयमा वार्ता सकारात्मक भएको भन्दै केही दिनभित्रै शीर्षवार्ता हुने जानकारी दिए ।
बैठकमा गृहमन्त्री निधिले मधेस आन्दोलनमा ६ सय ५० घाइते, ४८ अंगभंग र ३ सय ५० लाई मुद्दा लागेको सरकारी रेकर्डमा देखिएको भन्दै प्रक्रिया विचार गर्दै निर्णय गरिने आश्वासन दिएका थिए । स्रोतका अनुसार उनले कांग्रेस र माओवादीको शीर्ष नेतृत्वसँग पनि परामर्श गरी अबको बैठकमा आउने बताएका थिए । ‘अनुसन्धान गर्न बाँकी मुद्दा खारेज गर्ने र अदालतमा गइसकेका मुद्दालाई प्रक्रिया पूरा गरी फिर्ता लिने निधिले आश्वासन दिएका छन् ।
मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनका तर्फबाट तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, संघीय समाजवादी फोरम उपाध्यक्ष लालबाबु राउत, फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादव, नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष अनिलकुमार झा, रामसपा महासचिव केशव झा, थरुहटका भानुराम चौधरीलगायत वार्तामा सहभागी थिए । गृहमन्त्री निधिलाई भेट्नुअघि मोर्चाले तमलोपा कार्यालयमा छुट्टै बैठक गर्दै सुरक्षाकर्मीसहित ६८ सहिदको उक्त सूची अनुमोदन गरेको थियो ।
साउन १९ अर्थात्, पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने दिन कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा मात्रै हाल वार्ता केन्द्रित छ । उक्त सहमतिको पहिलो बुँदामा गठबन्धन र मधेसी मोर्चाले सरकारसमक्ष पेस गरेका मागमध्ये संविधानसँग सम्बन्धित मागमा सहमतिका आधारमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । गठबन्धनले यस बुँदामा ‘मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी सीमांकन हेरफेर’ भन्ने वाक्यांश राख्न प्रयास गरे पनि सफल भएन । राजनीतिक सहमति गर्ने बेला उक्त मुद्दा ब्युँताउने मोर्चा रणनीति छ ।
दोस्रो बुँदामा पछिल्लो मधेस आन्दोलनका मृतकलाई सहिद घोषणा, परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार खर्च, कैदी रिहाइ, आरोपीका मुद्दा फिर्ता गर्ने, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गर्नेलगायत विषय समेटिएका थिए । सोही बैठकले नै भारतीय नागरिकलाई समेत सहिदको ३४ औं नम्बरको सूचीमा राखेको थियो । सबैभन्दा पहिले कैलालीमा घुसपैठबाट हत्या गरिएका प्रहरीलाई समेत मधेसी मोर्चाले सहिदको सूचीमा राख्नुपर्ने अनौठो सूची तयार पारेको हो । आफ्ना माग पूरा नहुने देखेपछि फेस सेभिङका लागि मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नका लागि सरकारलाई नैतिक दवाव दिन मृतक प्रहरीको नाम समेत मोर्चाले समावेश गरेको मोर्चाकै एक नेताले बताएका छन् ।
