२१ साउन, काठमाडौं । नयाँ संवधान जारी भएको ९ महिनामा दुइटा सरकार बनेका छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबारदेखि नेतृत्व सम्हाले। अर्को ९ महिनापछि फेरि प्रचण्डलाई विस्थापित गरेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै भएको छ। नयाँ सरकार बन्न नपाउँदै सरकार खतरामा पर्ने अवस्था आउनुमा विद्यमान व्यवस्था रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
नयाँ संविधानमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना छ। तर यही परिकल्पनाभित्रका प्रावधानले भने मुलुकलाई अस्थिर सरकारहरुको शसंखलाबाट मुक्ति दिलाउने देखिन्न। नयाँ चुनावपछि बन्ने संसद पनि सत्ता परिवर्तन गर्ने खेलमैदानकै रुपमा बढी प्रयोग हुने सम्भावना छ। ‘थ्रेसहोल्डविनाको निर्वाचन प्रणाली अपनाइएकाले संसद कसैको बहुमत पुग्नु असम्भव जस्तै हुन्छ,’ संवैधानिक मामलाका जानकारी नीलाम्बर आचार्य भन्छन्,‘यसैका कारण स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना कम भएको छ।’
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै दलले बहुमत नल्याएपछि संसदीय गणित खेलाउँदै पटक पटक सरकार बदल्ने रोग सुरु भएको थियो। त्यसलाई निदान गर्न भन्दै दुइटा संविधानसभाको निकै लामा बहस भए।
अन्ततः सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अपनाउने भन्दै संविधानमा केही नयाँ प्रावधान राखिए। विगतको संसदीय व्यवस्गामा सरकारमाथि विपक्षी दलबाट बढी खतरा थियो। तर, अहिले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी होइन, सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलबाटै सरकारलाई बढी खतरा हुनेछ।
