१८ साउन, काठमाडौं । ओली सरकार ढाल्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सबैभन्दा पहिले साथ दिने दल हो नेकपा संयुक्त । मरेको जनवारलाई उपियाँले पनि छाड्छ भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने निश्चित भएपछि उनकै सहयात्री दल पनि हाम्फाल्दै कांग्रेस माओवादीसँग घाँटी जोड्न पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीका एक मात्र दावेदार प्रचण्डलाई अझै पनि विभिन्न अड्चन आउन सक्ने अड्कल गरिँदैछ । सेना प्रमुखको अभिव्यक्तिलगायतका विषयले प्रचण्डको दोस्रो इनिङ पनि कष्टकर बन्ने हो कि भन्ने विश्लेषण भैरहेका वेला नेपालदेशडटकमले नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष शाहसँग यिनै विषयमा कुराकानी गरेको छ :
तपाईंहरुले सबैभन्दा पहिले कांग्रेस र माओवादीले अघि सारेको अविश्वासको प्रस्तावमा साथ दिनुको कारण के हो ?
एमालेले सरकारमा बसेर गरेको कार्य हामीलाई मन परेन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउन ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाउनुभयो । त्यसमा पनि उहाँले संघीयता र गणतन्त्रविरोधी अभिव्यक्ति दिने उपप्रधानमन्त्रीलाई काखी च्याप्नुभयो । यस्तो व्यक्तिको नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखेर नै हामीले ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा सबैभन्दा पहिले साथ दिएका हौं ।
दोस्रो कुरा केपी ओलीले मधेसी तथा जनजातिले गरेको आन्दोलनलाई थकाउने र तुहाउनेतिर लाग्नुभयो । राज्यका नागरिकले गरेको आन्दोलनको बेवास्ता गर्ने र समाधानमा चासो नदेखाउने व्यक्तिले देशको भलो गर्दैन भन्ने हामीलाई लाग्यो ।
त्यस्तै ओली सरकारले सन्तुलित वैदेशिक नीति लिएन र नेपालजस्तो मुलुकले कुनै एक छिमेकीलाई चिढ्याउने र राजदूतलाई नै फिर्ता बोलाउनेजस्ता काम गर्यो । यसले ओली सरकार विधिमा नभएर सनकमा चलेको देखियो । जुन लोकतन्त्रका लागि निकै घातक हुने देखियो ।
चौथो कारण नाकाबन्दीका नाउँमा ओली सरकारका मन्त्रीहरु नै कालोबजारीमा लागे । कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो सरकारले नै साथ र सहयोग गरेपछि ओली सरकार जनतामारा सरकार भएको प्रष्ट भयो । यिनै मुख्य कारणले हामीले ओली सरकारलाई छिट्टै हटाउन आवश्यक ठानेर कांग्रेस माओवादीको अविश्वासको प्रस्तावमा साथ दिएका हौं ।
सुरुमै साथ दिएको दलका लागि सरकारमा त ठूलै भाग मिल्ने होला नि ? कुन मन्त्रालय पाउँदै हुनहुन्छ ?
हामीले पावरको सौदावाजीका लागि कांग्रेस माओवादीलाई साथ दिएका होइनौं । हामीलाई जुन मन्त्रालय दिए पनि हामीले त्यसलाई अति राजनीतिकरण नगर्ने र भ्रष्ट्राचार हुन नदिने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दछौं । यही कारण म मन्त्री हुँदा मैले पार्टीको महासचिवबाट राजीनामा दिएको थिएँ । देशको मन्त्री बनेपछि पार्टीको स्वार्थमा काम गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
अनि जुन दलबाट सरकारमा गएको त्यही दलबाटको जिम्मेवारीबाट अलग्गिँदा नेता कार्यकर्ता रुष्ट हुँदैनन् ? कार्यकर्ताको पनि त अपेक्षा हुन्छ नि, बेरोजगार कार्यकर्ताले जागिर चाहन्छन्, सहयोग गर्ने व्यापारीले लाभ लिन खोज्छन् ।
त्यो त हो तर हामीले देशको मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने नैतिक दवाव दिनका लागि यस्तो अभियान सुरु गरेका हौं । जहाँसम्म कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने प्रश्न छ हामीले कुनै मन्त्रालय मागेका छैनौं । साना दललाई मिलाउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई नै दिइएको छ । सायद उहाँले नै निर्णय गर्नुहोला ।
यो त नेपाली राजनीतिमा अनौठो कुरा भयो । सत्तामा जानका लागि नेताहरु पार्टी फुटाएर नै आउँछन् तपाईंले यस्तो कुरा गर्दा कसैले विश्वास गर्ला ?
अब यो कुराको पनि अन्त्य हुँदैछ । नयाँ निर्वाचनपछि यो विकृतिको पनि अन्त्य हुन्छ । नयाँ निर्वाचनपछि सांसद बन्ने व्यक्तिले १ लाख मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसरी आउने मान्छे बलियो नै हुन्छ, सचेत हुन्छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई ठूला दलहरुले प्रलोभनमा पारेर उपयोग गर्ने प्रवृत्ति हट्छ । अहिले त सांसद र मन्त्री बन्नका लागि क (करोड) र अ (अर्ब) को मात्रै कुरा सुन्छु म । नयाँ निर्वाचनपछि यो प्रवृत्ति नरहने मेरो विश्वास छ । अहिले संक्रमणकाल भएकोले संसारभरका शक्तिद्वारा नेपालमा एक्सपेरिमेन्ट भैरहेको कारण पनि यस्तो भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको कुरा गर्दा प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले मन नपराउने र प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भए पनि उनको यात्रा सहज नहुने अडकलवाजी गरिएको छ । नेपाली सेनाका प्रमुखले दिएको अभिव्यक्ति पनि यसतर्फ लक्षित भएको विश्लेषण भैरहेको छ । यसरी नयाँ सरकारमाथि संकट आउने देख्नुहुन्न ?
यदि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्न दिइएन भने देशको ठूलो दुर्भाग्य सुरु हुने छ । सेनाले दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रवादको अभिव्यक्ति हुनुपर्छ । नेपालको सेना राजनीतिमा आउँछजस्तो मलाई लाग्दैन । सलामी र मलामीको काम गरेको हाम्रो सेनासँग त्यो सामथ्र्य छैन । पिएलए (माओवादी जनमुक्ति सेना) लाई त नेपाली सेनाले पराजित गर्न सकेन भने त्यस्तो सेनाले देशको शासन हातमा लिने सामथ्र्य राख्छ भनेर कल्पना गर्न पनि सकिँदैन ।
