७ साउन, काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ढल्नुभन्दा अगाडि भारतलाई ठूलो धक्का दिने अर्को निर्णय गरेको छ । भारतीय टेलिभिजन च्यानलको दवादवा रहेको नेपालमा ती टेलिभिजनलाई ठूलो धक्का दिने निर्णय ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले शुक्रबार गरेको छ ।
नेपाली बजारलाई उपयोग गर्दै विज्ञापन बजारको फाइदा उठाइरहेका भारतीय टेलिभिजन च्यानल अब भने समस्यामा परेका छन् । नेपालविरुद्धको समाचार पनि प्रसारण गर्ने र नेपाली बजारमा निर्वाध विज्ञापन गरी भारतीय उत्पादनको विज्ञापन समेत गरिरहेका भारतीय टेलिभिजन च्यानलले अब भने नेपालमा विज्ञापनरहित प्रसारण मात्र गर्न पाउने भएका छन् ।
बैठकले स्वदेशी टेलिभिजन र विज्ञापन एजेन्सीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा विदेशी विज्ञापनको प्रभाव रोक्न ‘क्लिन फिड’ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यो नीतिले विदेशिएको विदेशी मुद्रा कम गर्न, नेपालमा राजस्व र रोजगारी बढाउन तथा नेपाली भाषा र संस्कृतिमा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न सघाउने दावी गरिएको छ । यो नीति नेपालभित्र प्रसारित हुने विदेशी टेलिभिजनका विज्ञापनमा लागू हुनेछ । नीति लागू भएपछि भारतीय टेलिभिजनबाट प्रसारित विज्ञापनको प्रभाव नेपालमा नहुने भएकोले यसको फाइदा नेपालबाट प्रसारण हुने छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ स्वीकृत गर्दै भारतीय टेलिभिजन च्यानललाई अप्ठेरोमा पारेको हो । सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यही साउन ५ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रीपरिषद्ले यो निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७२ माघ १० मा गठित समितिले दिएको सुझावका आधारमा सो नीति स्वीकृत गरिएको जानकारी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले सञ्चारकर्मीलाई दिए ।
समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनमा सञ्चारमाध्यममा हुने लगानीको पारदर्शीता, श्रमजीवी पत्रकारको हक अधिकार, मिडियाको पुनःसंरचनालगायत विषय छन् ।
प्रतिवेदनले आमसञ्चारसम्बन्धी नियामक निकायको सम्बन्धमा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण, सार्वजनिक सेवा प्रसारक नेपाल, विज्ञापन परिषद्को स्थापनाका साथै प्रेस काउन्सिलको भूमिका र संरचनामा सुधार गर्न सुझाएको थियो । सरकारका प्रवक्ता मन्त्री राईले ती विषय अब कार्यान्वयनमा आउने बताए ।
ओली सरकारले गरेको यो निर्णयले नेपाली टेलिभिजन, विज्ञापन निर्माता र आम सर्वसाधारणमा खुशी छाएको छ ।
तर सरकार ढल्ने बेलामा गरिएको यो निर्णय अर्को सरकारले भित्रभित्रै उल्ट्याउन सक्ने प्रवल सम्भावना छ ।
