२८ मंसिर, काठमाडौं । नयाँ निर्वाचनमा नराम्रो हार व्यहोरेको नेपाली कांग्रेसले सरकार छाड्नुपूर्व नयाँ सरकारमा सामेल हुने दलहरुलाई अप्ठेरोमा पार्ने निर्णयहरु गर्दै छ । मतगणनाको प्रारम्भिक परिणामबाट नै आफूहरुको हार
देखिएपछि हतारहतारमा मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेर विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति गरेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आज विहीबार थप राजनीतिक नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुगेको एमालेको चेतावनीका वावजुद पनि देउवा नेतृत्वको सरकारले विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिका साथै प्रदेश प्रमुख र प्रदेश मुकाम तोक्न लागेको हो ।
कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले आजको बैठकबाट प्रदेशको अस्थायी मुकाम र लगत्तै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेश प्रमुख अहिले नै नतोक्न गर्दै आएको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै सरकारले निर्णय लिन लागेको हो । तर प्रदेश प्रमुख नतोकिए प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिले सपथ समेत लिन नसक्ने भएकाले ‘स्वतन्त्र’ व्यक्तिलाई प्रमुखको रुपमा तोक्न लागिएको सरकारको तर्क छ ।
पूर्वाधारका आधारमा प्रदेश नं १ को धनकुटा, धरान, इटहरी वा विराटनगर, प्रदेश नं २ को जनकपुर वा वीरगन्ज, प्रदेश नं ३ को मकवानपुर, धादिङ वा ललितपुर, प्रदेश नं ४ को पोखरा, प्रदेश नं ५ को भैरहवा, बुटवल वा दाङ, प्रदेश नं ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं ७ को कञ्चनपुरमा अस्थायी राजधानी तोकेर प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने स्थल, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशसभाका सभामुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय लगायतस्थल तोक्ने तयारी भएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानीलगायत संरचनाका बारेमा निर्णय गर्ने भए पनि संविधानअनुसार पहिलो बैठक सञ्चालनका लागि अस्थायी संरचना तोक्ने तयारी गरिएको हो ।
तर कामचलाउ सरकारले गरेको यो निर्णयले नयाँ सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने मात्रै होइन नयाँ बन्ने प्रदेश सरकारको निर्णयलाई समेत प्रभाव पार्ने छ । एकपल्ट मुकाम तोकिएको स्थानलाई परिवर्तन गर्दा स्थानीय जनताको असन्तुष्टि र विरोध चुलिने छ । कांग्रेस र राप्रपाले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखका कारण आफूहरुलाई काम गर्न वाधाअड्चन सिर्जना हुने बुझाई एमाले र माओवादी केन्द्रको छ । नयाँ जनादेश पाएर सरकारमा गएका दलहरुका लागि राजनीतिक नियुक्तिको स्थान खालि नराखी वर्तमान सरकारले नै नियुक्ति गरेपछि एमाले र माओवादीका कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्ने स्थानको अभाव हुने मात्रै होइन सरकारलाई काम गर्न समेत अप्ठेरो पर्ने छ ।
