२६ साउन, काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले ११ औं अनशन बसेको आज १८ औं दिन भएको छ । केसीको स्वास्थ्यअवस्था गम्भीर बन्दा समेत सरकार र राजनीतिक दलले भने बेवास्ता गरिरहेका छन् । केसीको माग सम्बोधन गर्नुको साटो बरु उल्टै नेकपा एमालेका नेताहरुद्वारा संचालित मेडिकल कलेजलाई वैधानिकता दिने किसिमले विधेयक पारित गर्ने कसरत दलहरुले गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्न संसदीय समितिमा जुन उपसमिति गठन गरिएको छ, त्यसका संयोजकसहित बहुमत सदस्य एमाले नेताहरुले संचालन गरेको मनमोहन मेमोरियल अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने पक्षमा लागेका छन्।
यो विधेयक संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिमा विचाराधीन छ।समितिकी सभापति एमाले सांसद रञ्जु झा हुन्, जसले विधेयकमा छलफल गर्न आफ्नै संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेकी छन्। आफ्नै समिति मातहतको उपसमितिमा आफैं संयोजक बसेर झाले आफ्नो नियत देखाएकी छिन् ।
एमाले सांसदहरु मनमोहन अस्पताललाई सम्बन्धन दिलाउने पक्षमा पहिलेदेखि नै लागेका छन् । मनमोहन अस्पताका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे सांसद छन् भने मेडिकल डाइरेक्टर वंशीधर मिश्र पनि सांसद नै छन् । सांसदको नेतृत्वको यो अस्पताललाई २०७२ सालमा एमाले सांसदहरूले सम्बन्धनको पक्षमा दबाब दिन हस्ताक्षर अभियानै चलाएका थिए। त्यतिबेला १ सय ४६ जना एमाले सांसदले मनमोहन अस्पताललाई सम्बन्धन नदिए संसद बैठक नै अवरोध गर्ने चेतावनीसहित तत्कालीन सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने झा एक हुन्। उनको हस्ताक्षर क्रमांक ६६ मा थियो। अहिले तिनै झाले समितिमार्फत आफ्नो इच्छाअनुसारको विधेयक तयार पार्ने दाऊ रचिरहेकी छिन् ।
केपी ओली सरकारका पालामा एमालेले उक्त विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो। डा. गोविन्द केसी अनसन क्रममा ओली सरकारले विधेयक फिर्ता लिने र मनमोहन अस्पतालको भौतिक सम्पत्ति चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सलाई बिक्री गर्ने सहमति भएको थियो। दुवै सहमति अझै कार्यान्वयन भएका छैनन्।
अघिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकले मनमोहन चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे जानकारी गराउँदै उक्त विधेयक फिर्ता लिन संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेका थिए। झाको समितिले भने पत्र प्राप्त नभएको बाहना गरेर विधेयक फिर्ता लिएको छैन ।
यसरी एमाले नेता तथा सांसदहरुको नियतका कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा घुसपैठ भैरहेको छ । चिकित्सा क्षेत्रजस्तो संवेदनशील विषयको सुधारका लागि डा केसीले गरेको अनशनको कुनै सुनुवाइ भएको छैन । प्रतिपक्षी एमालेको रुचिको विरुद्धमा गएर केसीका माग पूरा गर्दा एमाले झनै भड्किने डरले देउवा नेतृत्वको सरकार पनि रमिते बनेर बसिरहेको छ । सारा नेपालीको जीवन रक्षाका लागि लडिरहेका डा केसीको जीवन रक्षाप्रति सरकारले कुनै चासो नदिनु गम्भीर विषय बनेको छ ।
