१५ साउन, काठमाडौं । भारतले नाकाबन्दी गरेपछि नेपालभित्रै पेट्रलियम अन्वेषण तथा उत्खनन्मा लागेको नेपाल सरकारले यस काममा तीव्रता दिएको छ । नाकाबन्दीको समयमा पेट्रोलियम उत्खनन् तथा फोहोरबाट इन्धन उत्पादनको तयारी बारे चर्को कुरा उठेको भए पनि नाकाबन्दी खुलेपछि भने यसमा सरकारले खासै चासो दिएको थिएन । तर, दीर्घकालीन रुपमा भारतसँग निर्भर नरहने गरी नेपालमै पेट्रोलिय उत्पादन गर्नेतर्फ सरकारले फेरि सक्रियता देखाएको हो । आगामी ७ वर्षभित्र नै पेट्रोल उत्खनन्को काम सुरु गर्ने गरी सरकारले कार्यलाई अगाडि बढाएको हो ।
यसका लागि १० नेपालका विभिन्न १० स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषण, र उत्खननको काम गरिने भएको हो । यो कार्यका लागि विदेशी कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गर्न सरकार लागेको छ । यसका लागि पेट्रोलियम खानी उत्खनन् नियमावली संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको छ । राजपत्रमा संशोधन प्रकाशित भएपछि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरी विदेशी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर परिणाम आउने गरी काम हुने खानी तथा भूगर्भ विभागको तयारी छ । यअसअघि विदेशी कम्पनीलाई दिएका लाइसेन्सहरु भने सरकारले रद्द गरिसकेको छ ।












