८ साउन, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजानेबारे सरकारले तयारी थालेको छ । संघीय संरचनाअनुसार प्रहरीको संरचना बनाउनका लागि सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा आइतबार गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका छन् । गृहसचिव सचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल समेतको सहभागितामा गृह मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक र त्यसभन्दा माथिका अधिकृतसँग प्रहरीको संघीय संरचनाबारे सामूहिक रुपमा छलफल गरिएको थियो ।
गृहमन्त्री शर्माले प्रहरी संगठनको संरचना, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वैज्ञानिक बनाउने र बढुवा तथा सरुवा प्रक्रिया निष्पक्ष बनाउने उपायबारे सुझाव मागेका थिए । प्रहरीलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाँदा आवश्यक पर्ने साधन, स्रोत र जनशक्तिको अवस्था तथा आवश्कताबारे कार्ययोजना बनाएर ल्याउन उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिए ।
संरचनाबारे सुझाव दिँदै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा दिनेशचन्द्र पोखरेलले ६० वर्ष पुगेपछि मात्र प्रहरी कर्मचारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक बमबहादुर भण्डारीले प्रहरी निरीक्षकमा खुल्लातर्फबाट भर्ना लिने उमेर २५ बाट बढाएर २८ वर्ष बनाउनुपर्ने, केन्द्रीय प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी महानिर्देशक ९डिजीपी० रहनुपर्ने तथा महानगरीय प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक बिजयलाल कायस्थले ३० वर्षे सेवा अवधिका बारेमा सोच्नुपर्ने, नेपाल प्रहरीको नाम परिवर्तन गर्न नहुने, केन्द्रीय प्रहरी र प्रदेशको प्रहरी चिन्ने सङ्केत राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसीले तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने अधिकार केन्द्रलाई दिनुपर्ने र दैनिक कार्यमा संघीय प्रदेशका प्रहरीलाई केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखे ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक रमेशकुमार भट्टराईले स्वतन्त्र प्रहरी सेवा आयोगको गठन गर्नुपर्ने बताए । प्रहरी नायब महानिरीक्षक रोमेन्द्र देउजाले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा संघीय प्रहरीले हेर्न पाउनुपर्ने तथा गलत काम गर्ने प्रहरीलाई दण्डित गर्दै ऋणात्मक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको माग गरे ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक मिङमार लामा, पंकज श्रेष्ठ, माधव जोशी, विजयराज भट्ट, रणबहादुर चन्द, कमलसिंह बम, पशुपति उपाध्यायलगायतले प्रहरीको संघीय संरचना बनाउँदा विभिन्न देशको संघीय प्रहरीको संरचनालाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
