८ साउन, काठमाडौं । दुई चरणको स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी पराजित हुनुका कारणबारे समीक्षा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिक एजेण्डा तय गरेको छ । आफ्नो पार्टीको प्रमुख एजेण्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई अब जोडदारका रुपमा उठाउने निर्णय माओवादी बैठकले गरेको छ । वृद्धभत्ताका नाउँमा एमाले ठूलो बनेको निष्कर्ष निकाल्दै उसको भण्डाफोर गर्नका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको एजेण्ड बलियोसँग जनतामा लैजाने निर्णय माओवादीले गरेको हो । एमालेले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा भोट माग्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । निर्वाचनपछि एमालेले यो एजेण्डा छाडेकै कारण माओवादी एक्लिनुका साथै संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्न माओवादी असफल भएको थियो ।
एमालेले घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको कुरा छोडिदिएर एकातिर जनतालाई झुक्याएको र अर्कोतिर सधैंभरि भारतको हस्तक्षेपका लागि आधार बनाइदिएर राष्ट्रघात गरेको माओवादीको ठहर छ । एमालेले दुई चरणको स्थानीय चुनावमा जित्नुको अर्को प्रमुख कारण राष्ट्रवाद को नारा पनि थियो । तर अन्तर्यमा भने एमाले उल्टै भारतपरस्त देखिएको र नेपालमा स्थायी सरकारको विरुद्धमा रहेको देखिएको माओवादी निष्कर्ष छ ।
यही एजेण्डा देखाएर एमालेलाई बदनाम गराउने र धोकेवाज पार्टीका रुपमा जनतालाई स्मरण गराउने उद्देश्यसहित माओवादीले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको मुद्दालाई प्रमुख अस्त्र बनाउने रणनीति अपनाएको हो । तर माओवादीको यो एजेण्डा एमालेलाई कमजोर बनाएर मत माग्नका लागि उपयुक्त भए पनि भारत बेखुशी भयो भने चाहिँ माओवादीले के गर्ला ? सवाल अर्कोतिर पनि छ ।
