४ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले संविधान संशोधन वाहेकका अन्य माग पूरा गर्ने हैसियत मात्र आफूहरुसँग रहेको र संविधान संशोधन गर्न एमालेको साथ चाहिएकोले आफूहरुले चाहेर पनि त्यो गर्न नसकिने जवाफ राजपालाई दिएका छन् । तर राजपा भने त्यही पूरा नहुने कुरामै अत्तो थापेको छ । सत्तारुढ दल र राजपाबीच वुधबार भएको बैठकमा पनि राजपाले यही अडान लिएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राजपा नेपालका शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एउटा्बाहेक राजपाका अन्य सबै माग पूरा गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
बैठकमा सत्ता पक्षले आवश्यक दुई तिहाई बहुमतको अभावमा तत्काल संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने अवस्था नरहे पनि यसबारे छलफल जारी राख्ने आश्वासन भने राजपालाई दिएको छ ।
सरकारले संशोधन बाहेक मधेसका आन्दोलनकारीका मुद्दा फिर्ता लिने, सख्त घाइते तथा गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाहको प्रबन्ध गर्ने, स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्ने आदि माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । राजपाका माग सम्बोधन गर्ने र सहमतिको उपाय खोज्ने भनी नारायणकाजी श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधी र वृषेशचन्द्र लाल सम्मिलित कार्यदल केही दिन पहिले गठन गरिएको थियो । कार्यदलले निकालेको निष्कर्षका बारेमा शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको थियो । तर, त्यसबारे केही निर्णय नभएको बताइएको छ ।
बैठकपछि राजपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकार आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक देखिए पनि परिणाम नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सरकार सकारात्मक देखिएको भन्ने ठाकुरको अभिव्यक्तिले राजपा केही नरम भएको स्पष्ट पार्छ ।
यद्यपि ठाकुरले संविधान संशोधनविना यथास्थितिमा निर्वाचनमा जाने बारेमा सोच्न नसकिने कुरा नै दोहोर्याए ।
२ नं प्रदेश को स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी असोज २ गतेका लागि तय भएको छ ।
