२८ असार, काठमाडौँ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीले आफूहरुको नियुक्तिको म्याद बढाइदिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन् । आयोगका पदाधिकारीको टोलीले वुधबार साँझ सिंहदरबारमा देउवासँग भेटगरी आवश्यक कानुन संशोधन गरेर भए पनि आफूहरुको जागिरको म्याद बढाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार आयोगको समय दुई वर्ष हो । त्यसबाहेक आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्थाअनुसार थपिएको समय सकिने सात महिना बाँकी रहँदादेखि नै आयोगका पदाधिकारी सरकारसँग म्याद थपिदिने गुनासो गर्न पुगेका हुन् ।
आयोगको दुई वर्ष म्याद सकिएर एक वर्ष समय थप गरेको पनि चार महिना बितिसकेको छ । तर, बाँकी रहेको आठ महिनामा महिनामा आफूहरुलाई काम समाप्त गर्न कठिन हुने भन्दै आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग रोइकराइ गरेका हुन् ।
पदाधिकारीको कुरा सुनेपछि केके कुरा संशोधन गर्न जरुरी हो त्यसलाई तयार गरेर ल्याउन आग्रह देउवाले आग्रह गरेका छन् । संशोधनका विषय लिएर आउन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको जानकारी आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले पत्रकारलाई दिए ।
आयोगका पदाधिकारीले जिल्लामा दलका कार्यकर्ताको धन्दा चलिरहेको जिल्लाका शान्तिलाई समेत म्याद थप्न सुझाव दिएका छन् । समितिका सदस्य प्रत्यक्षरुपमा पीडितको सम्पर्कमा रहेको हुँदा आयोगले समितिकै सहयोगमा कार्य गर्नुपर्ने भन्दै समितिलाई भङ्ग नगर्न आग्रह गरेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । सरकारले साउन १ गतेदेखि ७५ वटै जिल्लामा रहेका शान्ति समितिलाई भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गठन भएका शान्ति समिति जिल्लामा बदनाम छन् । हरेक दलको भागशान्तिमा भ्रष्ट्राचार भएको गुनासो समेत बढेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भैसकेर स्थानीय जनप्रतिनिधि चयन भैसकेको अवस्थामा जिल्लाका शान्ति समितिको कुनै औचित्य देखिँदैन ।
त्यसो त द्वन्द्वकालमा विपरीत ध्रुवमा रहेका दुवै राजनीतिक शक्ति अहिले सत्ता साझेदार छन् । माओवादीसमेत सम्मिलित सरकारले जिल्लाका शान्ति समिति भङ्ग गर्ने निर्णय गर्दा सत्यनिरुपण आयोगलाई किन टाउको दुखाइ भएको रहस्यमय छ । घटनाबारे अनुसन्धानका क्रममा विगतमा संकलित सूचना दिन शान्ति समितिमा नरहे पनि ती व्यक्तिले सूचना दिन सक्दैनन् र ?
