१२ असार २०७४ (काठमाडौं) । पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका जिल्लामा पनि जिल्ला सभा नगरी पेण्डुलम अवस्थामा रहेकोमा तीन दिनभित्र जिल्लासभाको बैठक बोलाउन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ । पहिलो बैठक ३० दिनभित्र बोलाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कसले बोलाउने भन्ने अन्योललाई हटाउँदै स्थानीय विकास अधिकारीहरुलाई बैठक बोलाउन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको हो ।
संविधानमा गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र जिल्लासभाको बैठक बस्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, बैठक कसले बोलाउने भन्ने अस्पष्टताका कारण गाउँसभा र नगरसभा गठन भइसकेका स्थानमा जिल्लासभाको बैठक बस्न सकेको छैन । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले पहिलो पटकलाई स्थानीय विकास अधिकारीले बैठक बोलाउन सक्ने गरी आयोगबाट आदेश जारी भएको बताए ।
संविधानले बढीमा ९ जना सदस्य रहने जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कुन जिल्लामा कति सदस्य रहने तोकेको छैन । आयोगले आफ्नो जिल्ला समन्वय समिति कति सदस्यीय बनाउने त्यसको जिम्मा पनि निर्वाचित जिल्लासभाका सदस्यहरुलाई तोकेको छ । जिल्लासभाको पहिलो बैठकले नै आफ्नो समिति कति सदस्य रहने टुंग्याउने छ ।
निर्वाचन आयोग ऐनले आयोगलाई त्यस्तो अधिकार जारी गर्न सकिने दिएको अधिकारका आधारमा समस्याको समाधान निकालिएको प्रवक्ता शर्माले बताए । जिल्लासभाको बैठक कसले बोलाउने भन्ने किटानी व्यवस्था नभएकाले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया बढाउनै समस्या आएकोमा त्यसलाई फुकाइएको उनले जानकारी दिए । जिल्ला भित्रका गाउपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख जिल्ला सभाका सदस्य हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
