६ असार काठमाडौ । नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले भ्रष्टाचार गरे कारबाही गर्ने कानुन आवश्यकता रहेको बताएका छन् । अहिलेसम्म यस्तो कानुन नभएको भन्दै प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले भ्रष्टाचार गरेभने् उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउउने कानुनको आवश्यकता औल्याएका हुन् । भ्रष्टाचार बिरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासंन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी लतिलपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने “अदालतमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश र संबैधानिक निकायका पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरे कारबाही गर्ने कानुन खोई ?”
कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पुरा गर्नपर्दा र अख्तियारको कारबाहीको डरले कर्मचारीले काम नगर्दा बिकास बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । कार्यक्रममा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले निजी क्षेलाई नियमनकारी निकायमार्फत नियमन गरेर भ्रष्टाचार कम गर्न सकिने बताए ।
