५ असार, २०७४ (काठमाडौँ) । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आफू आफूअनुकुल प्रधानन्यायधीश नियुक्त गर्न हतारिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले अहिले भने प्रधानन्याधीश नियुक्तिमा हलो अडकाएका छन् । ओलीको ईच्छाअनुसार प्रधानन्यायधीशको सिफारिश गर्न सभामुखले ओनसरी घर्तीले नमानेपछि ओलीले घर्तीले हस्ताक्षर गरेको भन्दै हल्ला फैलाएका थिए । संवैधानिक परिषद्को बैठकमै सहभागी नभएकी घर्तीको हस्ताक्षर नभएकै कारण ओली अर्कोपल्ट संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेर पुनः सुशीला कार्कीको नियुक्तिको सिफारिश गरेका थिए ।
तर अहिले तिनै ओलीले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिश गर्न अवरोध गरेका छन् । न्यायपरिषदले सिफारिश गरेका ६ जनामध्ये आफू अनुकुलको प्रधान्यायधीश नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले ओली सोमबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कुनै निर्णय हुन दिएनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अोलीले सो विषयमा अध्ययन गर्न समय चाहिएको भन्दै निर्णय हुनबाट अड्काएका हुन् ।
प्रतिपक्षी दलका नेताले अध्ययन गर्न समय मागेपछि बैठकमा कुनै निर्णय नभएको बताउँदै उपसभामुख गङ्गाप्रसाद यादवले अर्को बैठक यही असार १५ गते बस्ने जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यही जेठ २४ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त छ । हाल वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश गोपाल पराजुली कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ ।
प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ ।
गत जेठ ३० गतेको न्यायपरिषद् बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि छ जनाको नाम सिफारिश गरेको थियो । परिषद्ले कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुली, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र जगदीश शर्मा पौडेलको नाम सिफारिस गरी संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली, सभामुख ओनसरी घर्ती, उपसभामुख यादव, उपप्रधानमन्त्री एवम् कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ उपस्थित थिए ।
