३ असार, २०७४ (काठमाडौं) कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदै गर्दा समाजिक संजालमा देउवाको विगतलाई लिएर चर्को टिकाटिप्पणी भयो। दुई पटकसम्म राजाबाट असक्षमको आरोपमा अपदस्थ गराएका देउवाले स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन, प्रदेश र संसदको निर्वाचन गर्न सक्दैनन् भन्ने एक थरीको बुझाइ थियो।
विगतबाट पाठ सिक्दै र विगतमा आफूमाथि लागेका आरोपलाई यसपटक देउवाले गलत सावित गर्ने अर्कोथरीको बुझाइ थियो। तर प्रधानमन्त्रीको भएको केही समयमानै देउवाले दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचनको मिति सारेर आफूलाई विगतै बाटोमा हिँडाउन अग्रसर देखिएका छन्। ‘दूरदृष्टि’को अभाव रहेका देउवाको तत्काल निर्णय गर्ने बानीका कारण यतिबेला मुलुक झन अन्योलग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ।
‘दूरदृष्टि’को अभाव रहेका देउवाको तत्काल निर्णय गर्ने बानीका कारण यतिबेला मुलुक झन अन्योलग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ।
आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई सहमतिमा ल्याउन भन्दै देउवाले अधिकांश राजनीतिक दलको विरोधकाबीच दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव असोज २ गते गर्ने गरी सारिसकेका छन्।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको भन्दै चुनाव सार्ने निर्णय नगर्न सरकालाई आग्रह गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षलगायत अन्य राजनीतिक दलले पनि कुनै पनि वहानामा चुनाव नसार्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। तर देउवाले आफू निकट केही मानिसको सुझावका आधारमा २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनको मिति असोज २ गतेकालागि सरेका छन्।
सरकारको चुनाव सार्ने निर्णय सही रहेको पुष्टि हुन सकेको छैन। बरु सकारको नियतमाथि नै शंका उत्पन्न भएको छ।
राजपालाई सहमतिमा ल्याउन र उसलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउन भन्दै निर्वाचनको मिति सारेको भोलिपल्ट राजपाले निर्वाचनमा भाग नदिने चेतावनीसहित निर्वाचन बिथोल्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम नै सार्वजनिक गरेको छ। यसले सरकारको चुनाव सार्ने निर्णय सही रहेको पुष्टि हुन सकेको छैन। बरु सकारको नियतमाथि नै शंका उत्पन्न भएको छ।
आन्दोलनरत राजपाले आफूहरुको माग सम्वोधन नभएसम्म चुनावमा भाग नदिने स्पष्ट शब्द्धमा भनेको छ। राजपाले संविधान संशोधन र तराईमा स्थानीय तहको संख्या थप नभएसम्म आफूहरु निर्वाचनमा भाग नलिने यसअघि नै बताउँदै आएको थियो। शुक्रबार राजपाको अध्यक्ष मण्डलेको बैठकले फेरि त्यही कुरा दोहोर्याउँदै सरकारले निर्वाचनको मिति सारेर आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएको छ।
यसअघि बिहीबार सरकारले दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोज २ गते गर्ने गरी निर्वाचनको मिति सारेको थियो। निर्वाचनको मिति सारेको भोलिपल्टै राजपाले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताएपछि निर्वाचन कसका लागि र किन सारिएको भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सरकारले राजपालाई चुनावमा ल्याउन निर्वाचनको मिति सारेको बताएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवालाई कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिसहित मधेसका केही नेताले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मधेसमा पनि एमाले पहिलो पार्टी र कांग्रेसको अवस्था रक्षात्मक रहेको बताएर चुनाव सार्न दबाब दिएका थिए।
उनीहरुले अहिलेकै अवस्थामा दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव गर्ने हो भने कांग्रेस पराजित हुने भन्दै निधिलगायतका नेताले देउवालाई चुनावको मिति सार्न दबाब दिएका थिए।
आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउँदा पनि चुनावी परीणाम आफ्नो पक्षमा नआउने भएपछि देउवाले राजपालाई बहाना बनाएर चुनावको मिति सारेको स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले चुनावको मिति सारेर पनि राजपा चुनावमा आउन तयार भएको भए चुनाव सार्नुको औचित्य पुष्टि हुने थियो। तर राजपाले चुनावमा नै नआउने बताइरहँदा पनि सरकारले चुनावको मिति सारेपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका देउवा फेरि पुरानै बाटोमा हिँड्न खोजेको भान हुन थालेको छ। जुन देउवाको राजनीतिक भविष्यकालागि नै प्रत्युत्पादक हुनसक्छ।
