१ असार, २०७४ (काठमाडौं)। भारतबाट परिचालित राजपा निर्वाचनमा आउने ग्यारेन्टी नभए पनि भारतको योजनामा बनेको देउवा सरकारले नेपाली जनताको चाहनाविपरीत कार्य गरेको छ । नेपाली जनता दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्न गृहकार्य गरिरहेको अवस्थामा सरकारले भने प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन पुनः सारेको हो ।
सरकारले निर्वाचन आयोगको असहमतिका बीच सरकारले प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सार्दै आगामी असोज २ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेश नम्बर २ को चुनाव राखेर असोज २ मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यससँगै स्थानीय चुनाव तीन चरणमा हुनेछ । प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा बैशाख ३१ गते चुनाव भएर भरतपुर महानगरपालिका बाहेकको परिणाम आइसकेको छ ।
प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा असार १४ गते हुनेछ । प्रदेश नम्बर २ मा भने असोज २ गते हुनेछ ।
यसअघि सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सार्ने सहमति जनाएको थियो । तर, यो निर्णयमा निर्वाचन आयोगको असहमति कायमै छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा असोज २ गते मात्र चुनाव, तीन वटा प्रदेशमा असार १४ मै हुने छ । तर राजपाले अहिले पनि चुनावमा आउने प्रतिवद्धता जनाएको छैन ।
राजपाले संविधान संशोधन र जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बृद्धिको माग राखेको छ ।
चुनाव सार्ने निर्णयप्रति प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले भने आक्रोस व्यक्त गर्दै देश विखण्डन गर्ने अपराधमा सरकार संंलग्न रहेको दावी गरेको छ ।
सरकारको निर्णयबाट मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउनुका साथै विखण्डकारी तत्वहरुको मनोबल बढाएको एमालेको दावी छ ।
त्यस्तै सरकारमा आकर्षक पद पाउने लोभमा देउवा सरकारलाई समर्थन गरेको राप्रपाले पनि चुनाव सार्ने निर्णयको विरोध गरेको छ । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले निर्वाचन सार्ने योजनाको विरोधमा ट्वीट गर्दै यसको विरोध गरेका हुन् ।
