२९ जेठ, (२०७४) काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्न अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको सचिवालय सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा सबै स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा खाता खोल्नसमेत नसकिएको गुनासो आएपछि यस्तो निर्देशन दिइएको हो । सात सय ४४ स्थानीय तहमध्ये हाल ३९२ मा मात्र बैंक रहेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने काममा एकरुपता ल्याउने, स्रोत/खर्च तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, हालसम्म भएका प्रगति र प्रारम्भिक चरणमा देखापरेका समस्याका विषयमा समितिले तीन महानगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुखलगायत सरोकारवाला निकायसँग आज छलफल गर्यो ।
संवैधानिक रुपमा स्थानीय तहलाई दिइएका काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन गराउन आवश्यक खर्चको व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न, स्पष्ट मापदण्डका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सांसदहरु गणेशसिंह ठगुन्ना, सीता गिरी, मोहन बानियाँ, अनिता देवकोटा र गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले स्थानीय तहमा कर्मचारी, स्रोत, साधनको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी नपठाउँदा समस्या भएको जानकारी गराएका थिए । ती मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०५१/२०५२ पछि दरबन्दी नथपिएकाले पठाउन नसकिने जवाफ आएको उनले बताए ।
स्थानीय तहको निर्माणपछि १४ खुड्किला पार गरी बन्ने गरेका योजना अब सात खुड्किलामा बन्ने व्यवस्था गरिएको मुख्यसचिव सुवेदीले जानकारी दिए ।
बैठकमा बोल्दै मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी
हालसम्म ३८ स्थानीय तहमा लेखाका कर्मचारी नपुगेकाले खाता खोल्ने कामसमेत हुन नसकेको गुनासो प्राप्त भएको स्थानीय विकास सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बताएका थिए ।
असार ६ गतेदेखि स्थानीय तहको योजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेर २६ गते सबै स्थानीय तहको बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
केही गाउँपालिकाले मासिक रु एक लाख ५० हजार भाडा तिर्ने गरी गाडी भाडामा लिएको सूचनासमेत पाइएको सचिव थपलियाले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा शान्तराज सुवेदीले १३ वटा निकायका काम अब स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गरिएकाले बजेट स्थानीय तहमै पठाइएको बताए ।
बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसीले स्थानीय तहलाई लामोसमय आदेशका भरमा नचलाउन छिटै ऐन पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
