२३ जेष्ठ, २०७४ । विवादास्पद प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीले अवकाशसँगै महाअभियोगबाट समेत मुक्ति पाएकी छिन् । मंगलबार उमेर हदका कारण अवकाश पाएकी कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव समेत संसदमा फिर्ता भएको छ । कार्कीले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध एक महिनापहिले महाअभियोग दर्ता भएको थियो ।
मंगलबारको संसद बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता भएको जानकारी दिइन् । जेठ १५ गते महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा र समर्थक माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले संसद सचिवालयमा प्रस्ताव फिर्ताको निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमाथि मंगलबार संसदले निर्णय गरेको हो ।
‘संविधान कार्यान्वयनको यो संवेदनशील घडीमा संविधान बमोजिम स्थापित राज्यका अंगहरुले संविधानको उद्देश्यअनुरुप काम गर्नुपर्ने वृहत्तर आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै संवैधानिक अंगहरुको बीचमा सौहार्दता, सकारात्मक सहयोग र समझदारीको अपेक्षा गर्दै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता गरिएको छ,’ निवेदनमा लेखिएको छ ।
कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरेको, कार्यसम्पादनमा अभाव, व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई फैसला गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गरेकोलगायतका आरोप लगाउँदै सत्तारुढ पार्टीका २४९ सांसदले वैशाख १७ गते महाअभियोग दर्ता गरेका थिए । तर, उक्त महाअभियोग कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले फैसला गरेपछि प्रधानन्यायाधीश पुनः सर्वोच्च फर्केकी थिइन् ।
कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावपछि विपक्षी एमाले आक्रोसित बन्दै आएको थियो । महाअभियोगका कारण एमालेले बजेट ल्याउन नदिने चेतावनीसहित संसद अवरोध समेत गरेको थियो । महाअभियोग फिर्ता लिने र संसद खोल्ने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी एमालेबीच सहमति भएपछि निकास निस्केको थियो ।
कार्कीको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन सत्तारुढ दल सहमत भए पनि कार्कीले अवकाशको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध संचारमाध्यमलाई अन्तरवार्ता दिएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फैसला रोक्न दवाव दिँदै आएको खुलासा उनले गरेकी थिइन् ।
