१५ जेठ, काठमाडौं । माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको संयुक्त सरकारले स्थानीय तहका लागि ठूलो रकम दिने गरी बजेट ल्याएको छ । २०५२ सालमा एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने बजेटलाई माथ खुवाउने गरी वर्तमान सरकारले संघीय बजेट ल्याएको हो । स्थानीय तहको विकासका लागि एउटा गाउँपालिकालाई न्यूनतम १० करोड र अधिकतम ३९ करोडको बजेट छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यो जानकारी दिएका हुन् ।
त्यसैगरी नगरपालिकाले न्यूनतम १५ करोडदेखि ४३ करोडसम्म अनुदान पाउने भएका छन् । त्यसैगरी एउटा उपमहानगरपालिकाले न्युनतम ४० करोडदेखि अधिकतम ६३ करोडसम्म केन्द्र सरकारबाट अनुदान पाउने छ । देशभरि १३ वटा उपमहानगरपालिका छन् ।
एउटा महानगरपालिकाले कम्तिमा ५६ करोडदेखि अधिकतम १ अर्ब २४ करोडसम्म अनुदान पाउने अर्थमन्त्री महराले घोषणा गरेका छन् ।
देशमा ४ वटा महानगरपालिका छन् ।
