गोपाल किराती
आसन्न बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर प्रचण्ड सरकारले गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय नायकत्व आर्जन गरेको छ । यससँगै निकाय कि तह रु भन्ने विवादको पनि पटाक्षप भएको छ । भन्नैपर्छ, गत मंसीर ३० गते विराटनगरस्थित नेकपा ९माओवादी केन्द्र० १ नं। प्रदेश समितिले स्थानीय तहको पक्षमा पत्रकार सम्मेलन र विज्ञप्तिद्वारा गरिएको जोडदार खबरदारीले सशक्त काम गरेको छ । गणतन्त्र नेपालमा राजतन्त्रकालीन स्थानीय संरचनाको निर्वाचन गराउन उद्यत प्रतिगमका मतियारहरु पराजित भएका छन् । र, आठ सय जिल्लाको नयाँ नेपालको बैचारिक अभियन्ताहरु सफल बनेका छन् । दुई दशकदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय नेपाली जनताको जीत भएको छ ।
प्रचण्ड सरकार बन्नसाथ हामीले लेखेका थियौं— ‘सात बुँदे र तीन बुँदे सहमतिमा नेपाली कांग्रेस इमान्दार बन्नुपर्छ, मधेसवादी गठबन्धन ब्यवहारिक बन्नुपर्छ । त्यस स्थितिमा नेकपा ९एमाले०लाई ठेगानमा ल्याउन सकिन्छ ।’ पश्चिम थरुवान विषय पहाडिया अहंकारवादी देखिए पनि खुसीको कुरा हो कि माओवादी केन्द्र तथा मधेसवादीसित भएको सहमतिमा नेपाली कांग्रेस इमान्दारिता प्रदर्शन गर्न प्रयत्नशील छ । मधेसवादीलाई ब्यवहारिक तुल्याउन प्रचण्ड सरकार तथा कांग्रेस सभापति पूरै केन्द्रीत छन् । स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा हुनासाथ मधेसवादी गठबन्धन जसरी सडकमा जाने बताउँदैछ, त्यसको मूल कारकतत्व एमाले भएकोबारे कसैलाई भ्रम हुनु हुँदैन ।
तीन स्वार्थको केन्द्रमा १६ बुँदे सहमति र संविधान घोषणा भएको ऐतिहासिक तथ्य बिर्सन मिल्दैन । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई संविधानसभाबाट संविधान नभए जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु गुम्न सक्ने जोखिम थियो, कांग्रेसका सुशील कोइरालालाई बिनाशकारी भूकम्पको हठात व्यवस्थापन गर्न नसकेको बेला लज्जास्पद ढंगले प्रधानमन्त्री पद छोड्नुपर्ने संकट थियो भने एमालेका खड्ग ओलीलाई सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउनै पर्ने लोभ थियो । यही विन्दुमा सहमति र गणतन्त्र नेपालको संविधान सम्भव बन्यो । भनिरहनु पर्दैन कि प्रचण्डको स्वार्थ राष्ट्रिय मुद्दा केन्द्रीत थियो भने ओलीको स्वार्थ व्यक्ति, अर्थात् गुट केन्द्रीत थियो । अन्नतः सुशील कोइरालाले जस पाए, ओलीले फोटो झुन्ड्याए । माओवादी नेतृत्वले त्यसरी राष्ट्रिय जिम्मेदारी नलिएको भए न कोइरालाले जस पाउने थिए, न त ओलीले फोटो झुन्ड्याउन पाउथे ।
परन्तु एमालेपंक्ति, विशेषतः ओली गुट हद दर्जाको कृतघ्न र विश्वासघाती प्रमाणित भयो । जसले, विदेशी प्रतिनिधिमण्डल समक्ष ‘प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने लिखित सहमति भएको हो, तर त्यो त्यसै बेला च्यातेर फालिदिएँ’ भनेर विदेशीका सामु नेपालको अस्मिता समर्पण गरे । प्रचण्ड सरकारको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई मिथ्या आरोप लगाउने खड्ग ओली ती छिमेकी प्रतिनिधि मण्डलसामु कसरी लम्पसार परेका थिए, माओवादी केन्द्रका प्रत्यक्ष जानकारहरु ऐन मौकामा यथार्थ सार्वजनिक गर्ने नै छन् ।
दश वर्षको माओवादी जनयुद्ध नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोनको सर्वोच्च संश्लेषण हो । महान जनयुद्धमा माओवादीेले उठाएको राजनीतिक मुद्दा वर्गीय, जातीय—क्षेत्रीय तथा लैंगिक उत्पीडन अन्त्यको जनक्रान्तिकारी मुद्दा थियो । फलतः सामन्ती राजतन्त्र हटाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरियो, जनताका आम समुदायमा सशक्त राष्ट्रिय जागरण सृष्टि गरियो । यी दुई उपलब्धिहरु जनयुद्धका महान देन हुन् । आज राष्ट्रसेवाको क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी र मुस्लिम युवाहरु जसरी समावेशीकरणद्वारा अधिकृत बनिरहेका छन्, माओवादी जनयुद्धको अभावमा त्यो सम्भव थिएन । कांग्रेस र एमालेका नेताहरु राष्ट्रपति बनिरहेछन्, जनयुद्धको अभावमा त्यो किमार्थ सम्भव थिएन । परन्तु, कृतघ्न एमाले यो तथ्य स्वीकार गर्ने साहस राख्दैन ।
‘घुम्दै फिर्दै रुम्जेटार’ भने झैँ तत्कालीन प्रतिपक्षमा रहेको माओवादीकै जोड बलमा संविधान जारी भयो, माओवादी नेतृत्वकै सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा ग¥यो । स्थानीय संँगसँगै प्रचण्ड सरकारले नै प्रदेशसभा र संघीयसभा निर्वाचनको प्रक्रिया एवं मिति घोषणा गर्न सक्छ । र, संविधानका जनपक्षीय प्रावधानहरु संस्थागत गर्दै कम्जोरी सच्याउन देशलाई केन्द्रीत गर्ने छ । माओवादी आन्दोलनको समर्थक जनसमुदायका निम्ति यो अत्यन्त गर्वको कुरा हो ।
बाँकी रह्यो मधेसवादी गठबन्धनको प्रश्न । पहाडिया अहंकारवादी हठलाई माटोमा मिलाउन मधेसवादी आन्दोलनले जायज काम गरेको छ । परन्तु, मधेसवादी गठबन्धनले गम्भीर आत्मसमिक्षा गर्न जरुरी छ कि १६ बुँदे सेरोफेरोको शक्ति सन्तुलन ख्याल गरेर संविधानसभामा भूमिका खेलेको भए निश्चय नै संविधानमा अझ प्रगतिशील तत्वहरु थपिने थिए । तर, मधेसवादीले बालहठ प्रदर्शन गरे । परिणाम अनावश्यक बलिदान र अघोषित भारतीय नाकाबन्दी सामना गर्नुप¥यो । जसले, पहाडिया अहंकारवादको मात्र नभएर मधेसी जनताको समेत ढाँड मस्कियो । त्यसबाट शिक्षा लिएर मधेसवादी गठबन्धन वस्तुस्थिति केन्द्रीत बन्नुपर्छ । व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत चार बुँदे संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्न एमालेपंत्तिः बाध्य बनेको छ । छलफल हुँदै मतदानमा पुग्दा प्रस्तावको पक्षमा उभिन एमाले अझ बाध्य हुनै पर्छ ।
अन्यथा उत्पन्न परिणाम देशको विखण्डन समेत हुन सक्छ । त्यसको जिम्मेवार निर्विवाद रुपले पहाडिया अहंकारवादी एमाले, मूख्यतः खड्ग ओली गुट हुनेमा शंका छैन । तसर्थ मधेसवादीले अझ ब्यवहारिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । पहाडियाको नेतृत्व भनेर हुँदैन । हरेक वस्तुलाई एकको दुईमा विभाजन गरेर हेर्ने एवं बुझ्ने दृष्टिकोण जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीमा खड्ग ओली हुँदा मधेस आन्दोलनप्रति सरकारी रवैया कस्तो थियो र प्रचण्ड बनेपछि कस्तो भयो रु सो छुट्याउन सक्नुलाई नै गणतान्त्रिक चेतना भनिन्छ । गणतान्त्रिक चेतना शुन्यताको स्थितिमा मधेसी र जनजातिले राज्यसत्ता लिन सक्दैन ।
सरकारको लोकप्रियताबाट उत्तेजित भएर कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिन सक्छ र प्रचण्ड सरकार ढल्छ, भन्ने खुराफाति दुस्प्रचार एमालेबाट हुँदैछ । संविधान र राजनीति बुझेका जो कोही प्रस्ट छन् कि चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको स्थितिमा प्रचण्ड सरकार एक ढंगले चुनावी सरकार अवश्य हो । त्यसैले यदि कांग्रेसले त्यसरी समर्थन फिर्ता लिइ नै हाल्यो भने पनि चुनावी कार्यादेश पूरा गर्न प्रचण्ड सरकारलाई अब दुनियाँको कुनै तागतले रोक्न सक्दैन । माओवादीको मृत्युमा मात्र आफ्नो जीवन देख्ने दीर्घ रोग एमालेहरुले नपाले हुन्छ । बरु, संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिन पुग्दा थरुवान—मधेस अनि मगरात क्षेत्र हुँदै नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण पक्षधर आम जनसमुदायबाट एमाले कसरी भष्मासुरे प्रवृत्तिमा पतन हुँदैछ, अनुमान गर्दा मात्र पनि टीठ लाग्छ ।
जहाँसम्म परिणामको कुरा छ, नेपाली जनताले माओवादी केन्द्रलाई अवश्य न्याय गर्नेछन् । जनताको जस्तोसुकै फैसला नेकपा ९माओवादी केन्द्र०लाई स्वीकार्य छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको सुदृढिकरण माओवादी केन्द्रको मूख्य मुद्दा हो । गणतन्त्र नेपालको घर सुदृढ भएमा सर्वहारावर्ग र उत्पीडित जनसमुदायले छाना प्राप्त गर्ने छन् र त्यसै घरमा उनीहरु क्रमशः आवश्यक कोठाहरु थप्दै अघि बढ्न सक्छन् । यति भन्दा भन्दै पनि भ्रम छर्ने, घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने षड्यन्त्र नीतिमा मूख्यतः एमाले, कांग्रेसको हिस्सा, प्रतिगामी राजावादी शक्तिहरु तथा तिनका मतियार विप्लव समुह कन्दनी कसेर लाग्ने छन् । त्यसविरुद्ध माओवादी केन्द्रले डटेर भ्रम चिर्ने, घेरा तोड्ने र प्रत्याक्रमण गर्ने क्रान्तिकारी पहलकद्मी लिनुपर्छ । यथार्थमा द्वन्दात्मक भौतिकवादी दर्शनको चारित्रिक विशेषता यही हो । प्रस्तुत विशेषता जाहेर गर्न क्रान्तिकारीहरु कुनै बिना हिच्किचाहट हाम फाल्ने छन् ।
