१४ माघ, काठमाडौं । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच पुनः छलफल गरेर मात्र पारित गर्ने भएको छ । मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको प्रतिवेदन आजको बैठकमा पेश भए पनि त्यसलाई पुनः शीर्ष नेताबीच छलफल गरेपछि मात्रै पारित गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । प्रतिवदेनप्रति प्रमुख दलहरु सहमत भए पनि मधेसी मोर्चाको विमती रहेका कारण सरकारले यसलाई थप छलफल गर्ने जनाएको हो । कांग्रेसका केही नेताहरुले समेत पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निर्वाचन गर्ने कुरा सार्वजनिक गरिरहेका वेला मन्त्रीपरिषद्ले समेत प्रतिवदेन रोक्नुलाई रहस्यमय ठानिएको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले स्थानीय पुर्नसंरचना आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन शीर्ष तहमा छलफल नगरी पास गर्दा समस्या आउने भएकाले पुन छलफल गर्न लागिएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सुचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
प्रतिबेदनको बिषयलाई लिएर नुवाकोट लगायतका ठाँउमा बिरोध भएकाले छिटटै दलका शीर्ष नेतासँग बसेर सहमतिको प्रयास गरिने उहाको भनाई छ । बैठकले गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्ष छनोट समितिमा विज्ञको रुपमा डा. महेन्द्र सिंहलाई नियुक्त गरेको छ । एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने पनि बैठकले निर्णय लिएको छ ।
त्यस्तै बैठकले आगामी वर्ष हुने बिमस्टेकको बैठक र आतिथ्यताको प्रबन्ध नेपालले गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले प्रकाश माथेमालाई नेपाल सरकारको सचिव पदमा पदोन्नति गरेको छ भने डा. गोविन्द केसीसँग भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयनका लागि गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा डा. श्रीकृष्ण गिरी, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिव सदस्य रहेको एक समिति गठन गरिएको छ । त्यस्तै पुननिर्माण प्राधिकरणमा खटिएका कर्मचारीका लागि कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको सरकार प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
बैठकले सडक लगायतका विकास पूर्वाधारको तिब्रताका लागि विभिन्न स्थानमा योजना कार्यालयहरु स्थापना गर्ने निर्णय लिएको छ । त्यस्तै मुस्ताङ जिल्लाको लोमान्थाङ आसपासको क्षेत्रमा नापी गर्न बाँकी रहेको जमिनलाई छिटै नापी गर्ने, नवलपरासीको बेलाहानी लगायतका क्षेत्रका बसोबासीहरुको जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
