२७ पुस, काठमाडौं । तराई क्षेत्र र सिमानाका नदीमा नेपालमाथि हस्तक्षेप जमाउँदै आएको भारतले नेपालका नदीको मुहानसम्मै कब्जा जमाउने रणनीति माथिल्लो कर्णालीबाट सुरुवात गरेको सर्वविदित नै छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतलाई दिइएकोमा सबै दलहरु विरोधमा छन् । तीन कम्युनिस्ट पार्टीहरु मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी र मोहनविक्रम सिंहको मसालले त अपर कर्णाली भारतलाई दिइएको विरोधमा संयुक्त आन्दोलन गर्ने सहमति नै गरेका छन् ।
file photo
आफूलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी बताउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने अपर कर्णालीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । उनको यो निर्णयका विरुद्ध उनकै दलका सबैभन्दा बरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत विरोध गरेका छन् । श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुकमा यसबारे तीव्र विरोध गरेका हुन् ।
नारायणकाजीको भनाइप्रति समर्थन जनाउँदै पूर्वपराराष्ट्रमन्त्री तथा राप्रपाका नेता डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यको विरोध गरेका छन् । आफूलगायत कांग्रेस र अन्य दलका नेताहरुले विरोध गर्दागर्दै पनि बेवास्ता गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रघाती काम गरेको लोहनीले उल्लेख गरेका छन् । कोइरालाको सोही राष्ट्रघातलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि म्याद थपेकोमा उनी नेपाली जनताका प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने कुरामा आशंका देखिएको लोहनीको भनाइ छ । लोहनीले भनेका छन्- ‘सम्माननीय प्रचण्डले तेही सम्झौता लाई स्वीकारेर एक वर्ष म्याद थपेको पढ्दा हाम्रो प्रधानमन्त्री एउटा ब्यापारिक कम्पनीको प्रतिनिधि हो या नेपालीको प्रधानमन्त्री हो भनी छुटट्य़ाउन गाह्रो भयो।’
