७ पुस, काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ–तराई मधेस दु्रत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको पूर्वाधार अध्ययनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
सो मार्ग नेपाल सरकार आफैंले बनाउने बनाउने घोषणा कार्यान्वयन गर्नका लागि विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यदल गठन गरेको हो । भारतीय कम्पनीले यसअघि बनाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई उपयोग गर्न सकिने/नसकिने, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन कसरी खोजी गर्ने भन्नेबारेमा एक महिनाभित्र सो कार्यदलबाट सुझाव लिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
दु्रत मार्ग बनाउन आम नागरिकसँग रकम सङ्कलन गर्ने वा कुनै सरकारी संस्थाको रकम खर्च गर्ने भन्नेबारेमा समेत कार्यदलले सुझाव दिने जानकारी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले दिए ।
