९ मङ्सिर, काठमाडौँ । कालीमाटी सडक विस्तार नागरिक सरोकार समितिले त्यस क्षेत्रमा सडक विस्तारका क्रममा मुआब्जा उपलब्ध गराउन सरकारसित माग गरेका छन्।
नागरिकको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी सम्बन्धित नागरिकको प्रचलित बजार मूल्यअनुसार न्यायोचित रुपमा क्षतिपूर्ति दिन समितिले माग गरेको हो । सडक विस्तारका लागि २०२३ फागुन २२ गते विष्णुमतीको पुलदेखि सोल्टीमोडसम्मको क्षेत्रमा सरकारले अधिग्रहण गरी २०२८ माघ २४ गते रोक्का फुक्का गरेको समितिका संयोजक सुमन सायमीले जानकारी दिए।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले अहिले त्यस क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि दैनिक डोजर चलाउँदा सर्वसाधारणलाई आतङ्क भइरहेकाले त्यसलाई बन्द गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन । कुनै विकास निर्माणका आयोजना सुरु गर्नुपूर्व त्यस क्षेत्रका पीडित जनतालाई समयसापेक्ष क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको अधिवक्ता रामशरण डङ्गोलले बताए।
२०२३ मा प्रतिरोपनी रु एकसय ७२ मुआब्जा मूल्याङ्कन गरिएकोमा त्यस क्षेत्रमा तत्कालीन सरकारले प्रतिरोपनी रू पाँच हजार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको पिडितको आरोप छ ।
