२३ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले लोकमानसिंह विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ओली निवास बालकोटमा मंगलबार मानवअधिकारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै ओलीले लोकतन्त्रले हार्ने र लोकमानले जित्ने गरी संसदले निर्णय नगर्ने ठोकुवा गरेका हुन्।
मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ कात्तिक २२ गते साँझ नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटी शान्ति समाजले अघि सारेका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदैँ छलफल गरेको छ ।
शान्ति समाजले अघि सारेको अवधारणा स्वागत योग्य भएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक रिक्तता आउन नदिन २०७४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनैपर्ने कुरामा पनि जोड दिए ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कँडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, केन्द्रीय सदस्य पुष्पा केसी, सदस्यहरु, रामकृष्ण बराल, जगन्नाथ पुडासैनी, जयराम पुडासैनी, हरिभक्त पुडासैनी दिवाकर पुडासैनी लगायत संलग्न थिए ।
यसैगरी समाजको प्रतिनीधिमण्डलले कात्तिक २२ गते परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत र भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री विक्रम पाण्डेसँग पनि उनीहरुकै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भेटी विभिन्न विषयमा छलफल गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीसँगको छलफलमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको परराष्ट्र नीति मानव अधिकार, शान्ति, अहिंसा र लोकतन्त्रको शास्वत मुल्यबाट निर्देशित हुनुपर्ने र यी मुल्यहरुको विश्वव्यापी संरक्षण र प्रवर् द्धका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको आवाज मुखरित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो । साथै भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री सँगको छलफलमा, भूमिको पुर्ण सदुपयोग र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको दृष्टिकोणसहित राष्ट्रिय भूमि नीति तर्जुमा हुनुपर्ने, कानुनसम्मत आर्जेको कसैको पनि सम्पत्ति राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न कानुनसम्मत ढंगले अधिग्रहण गरिएमा उचित मुआब्जा वा क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने, भूमिको वैज्ञानिकिकरण र भूमि क्षमताको सदुपयोगको लागि विशेष नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने, अभावबाट मुक्ति, भोक र अनिकालबाट मुक्ति जस्ता आधारभुत अधिकारको संरक्षणका लागि विशेष कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्ने र भूमिको उर्वराशक्ति घटाउने र वातावरण प्रतिकुल हुने सामग्रीहरुको प्रयोगमा पुर्नविचार र आवश्यकताअनुसार निषेधको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
