११ असोज, काठमाडौं । मधेसी मोर्चामा सम्बद्ध दलहरुको समेत समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुवाएको चियामै सन्तुष्ट भएर मोर्चाका नेताहरु मंगलबार वालुवाटारबाट घर फर्किएका छन् । मोर्चाका नेताहरुलाई प्रचण्डले दिएको आश्वासनको लड्डुमै मख्ख परेर मोर्चाका नेताहरु फर्केका हुन् । तर, ओली सरकारका पालामा भने वार्तामा कुनै उपलब्धि नभएको र आफूहरुलाई केवल चिया खान मात्रै बोलाउने गरिएको भन्दै मोर्चाका नेताहरु आक्राशित बन्ने गरेका थिए । ओलीसँग ठूलो स्वरमा झगडा गर्ने राजेन्द्र महतोले मंगलबार प्रचण्डलाई आफ्ना कुरा सुनाएर चिया खान पाएकोमै दंग परेर प्रफुल्ल मुद्रामा वालुवाटारबाट निस्किए ।
भारत भ्रमण जानुपहिले नै मधेसी दलको मागसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने दवाव उठे पनि प्रचण्डले भारतबाट फर्केलगत्तै यो काम गर्ने बताएका थिए । मधेसी दलसँग वार्ता गरी सहमति गर्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा नगएर चातुर्यता देखाएका प्रचण्डले आखिर नेपालमा बसेर पनि यसबारे खासै गृहकार्य गरेनन् । महासभामा सम्बोधन सकेर परराष्ट्रमन्त्री फर्कने समय आएपछि मंगलबार प्रचण्डले मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल गरेजस्तो मात्रै गरे तर कुनै ठोस कदम भने चाल्न सकेनन् ।
मंगलबार भएको वार्तामा दसैंअघि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र मोर्चाका शीर्ष नेताहरु सकारात्मक देखिएको जानकारी संचारमाध्यमलाई दिइएको छ । मोर्चालसंविधान संशोधन प्रस्ताव दर्तामा भइरहेको ढिलाइ, सहिद घोषणा र क्षतिपूर्तिमा भइरहेको ढिलाइ र इलाकालाई नै आधार मानेर स्थानीय तह स्थापना गरी गाउँपालिकाको गठन गर्ने विषयमा मोर्चाले थप निहुँ खोजिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनाल बलदेवले संविधान संशोधन प्रस्ताव एमालेसँगको छलफलपछि गर्दा मात्रै विवाद नआउने भएकोले समय लागेको बताएका छन् दसैंअघि नै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने गरी मंगलबार छलफल भएको उनको दावी छ ।
प्रधानमन्त्री संविधान संविधान संशोधनका लागि आफैं तयार भएजस्तो देखिए पनि त्यसअनुरुप काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै मोर्चाका नेताहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव तथा महेन्द्रराय यादव लगायतका शीर्ष नेता अनुपस्थित रहेको बैठकमा दोस्रो तहका नेताले प्रधानमन्त्रीको आश्वासन लिएर फर्केका थिए । अब वार्ता कहिले हुने र संशोधन प्रस्ताव कहिलेसम्म दर्ता गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निश्चितता देखिएको छैन ।
