कृष्णा शर्मा
५ असोज, काठमाडौं । भारतको आतंककारी नेपालको पनि आतंककारी हुनुपर्ने सुरक्षा नीति अपनाउँदै आएको भारतले नेपालका आतंककारीलाई भने सधैं प्रश्रय दिएर दोहोरो नीति खेल्दै आएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा कैलालीमा प्रहरी हत्या गर्ने रेशम चौधरीलाई संरक्षण दिएर भारतले आफ्नो हैकमवादी प्रवृत्ति पुनः एकपल्ट देखाएको छ । १९५० को सन्धिअनुसार नेपालमा आफ्ना नागरिक पठाएर नेपालीलाई नै अल्पमतमा पारिरहेको भारतले नेपालका अपराधीलाई संरक्षण दिएर नेपालका शासकमाथि तिनै अपराधीको भेटघाट गराउने गरेको छ । पछिल्लो पटक कैलालीमा प्रहरीको हत्या गरी फरार रहेका रेशम चौधरीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका सिलसिलमा भेट गराएर नेपालमाथि भारतले अपराध चाहेको पुष्टि गरेको छ ।
नेपालविरुद्ध हतियार उठाउने र विखण्डनको राजनीति सञ्चालन गर्ने अनेक समूहले विभिन्न चरणमा भारतमा आश्रय पाउँदै आएका छन् । भारतीय सुरक्षा अवधारणामा नेपाली भूमि भारतीय जाली नोट कारोबारी तथा तस्करले प्रयोग गर्ने गरेको मान्यताले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । यसपटकको यात्रामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टीकापुर प्रहरी हत्याकाण्डका मुख्य खलपात्रका रूपमा चिनिएका रेशम चौधरीसँग भेटघाट गरेको तथ्यले भारतप्रति बढी आशंका उत्पन्न गरेको छ ।
उच्च सुरक्षा सर्तकता र भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूको कडा निगरानीमा रहेको प्यालेस होटेलमा रेशम चौधरी सामान्य रुपमा छिरेका होइनन् । यो त भारतले योजनाबद्ध रुपमै गरेको कार्य हो नेपाल सरकारको सर्वाधिक ’वान्टेड’ सूचीमा रहेका र ’रेड कर्नर’ सूचना जारी गरिएका व्यक्ति भारतीय सुरक्षा अधिकारीको कडा निगरानी भएको ठाउँमा प्रवेश दिनु र प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराइनुले नेपालमा हत्या र हिंसालाई मात्र प्रोत्साहन दिन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
भारतको दुश्मनी रहेका पाकिस्तान र अन्य देशलाई नेपालले दुश्मन ठान्नुपर्ने र भारतले अपराधी ठानेका व्यक्ति नेपालका पनि अपराधी हुनुपर्ने १९५० को सन्धि अपनाएको भारतले नेपालका अपराधीलाई पक्राउ गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?
त्यसो त नेपालमा बैंक डुबाएर फरार रहेका अभियुक्तहरु भारतमा विभिन्न दलका नेताहरु भेट्दै हिँड्ने गरेका छन् । विभिन्न बैंक डुबाएर खोजीको सूचीमा रहेका चापागाईं थरका व्यक्ति समेत अहिले विजेपीका विभिन्न नेतासँग दिल्लमा भेटघाट गर्दै नेपालमा हिन्दू धार्मिक दल खोल्ने कसरतमा लागेका छन् ।
यसरी यी र यस्ता अपराधी लुकाउने भारतले सधैं नेपालको भलो चाहेको भनी कान फुट्ने गरी भने पनि भारतको विश्वास गर्न सकिने कुनै पनि आधार देखिन्न ।
