२१ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको सरकारका पालामा दीपकुमार उपाध्यायलाई भारतीय राजदूतबाट फिर्ता बोलाए पनि माओवादी केन्द्र र कांग्रेस गठबन्धनले पुनः नियुक्त गर्न लागेकोमा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । उपाध्यायलाई पुनः राजदूत बन्न नदिने कसरत स्वरुप एमालेले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा असहमति दर्ज गराएको छ । उपाध्यायलाई भारतीय राजदूतमा पुनः नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय मुलुकका लागि घातक हुने चेतावनी समेत एमालेले दिएको छ ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले मंगलवार संसदीय सुनवाई विशेष समितिका बैठकमा दीपकुमार उपाध्यायलाई भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरिएकामा पार्टीको तर्फबाट असहमति दर्ज गराएका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै ढकालले माओवादीप्रति आक्रोश पोखेका थिए । माओवादी आफैं सम्मिलित सरकारले गलत भनेर फिर्ता बोलाएको व्यक्तिलाई पुनः आफ्नै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट सोही ठाउँमा नियुक्ति गर्न खोज्नु अनैतिक कार्य भएको उनले तर्क गरे ।
ढकालले सर्बोच्च अदालतको एकल इजलासले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएकै बेला सरकारले भारत र चीनका लागि राजदूत सिफारिस गर्नु गैरकानुनी र संविधान विपरित समेत जिकिर गरेका थिए । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेशबाट राजदूत नियुक्तिको बाटो खुला गरिसकेको छ ।
सरकारले राजदूत सिफारिस गरेपछि मात्र अदालतले राजदूत नियुक्तिको बाटो खुला गरेको थियो ।
बैठकमा एमाले नेता ढकालले सरकारले एउटै व्यक्तिलाई एकपटक फिर्ता बोलाएर फेरि त्यहि ठाउँमा पठाउँदा गलत परम्परा बस्ने भएकाले एमाले यो निर्णयको विपक्षमा रहेको बताएका थिए ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यही भदौ १६ गते भारतका लागि उपाध्याय र चीनका लागि लिलामणि पौडेललाई राजदूत सिफारिस गरेको छ ।
