खगेन्द्र कर्ण
२०२७ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापना जुन उद्देश्यले गरिएको थियो अब ती उद्देश्य पूरा भएका छन् । के त्यसो भए अब नेविसंघको औचित्य छैन त ? नेविसंघको ११ औं महाधिवेशनको प्रमुख प्रश्न यही बनेको छ ।
मुलुकको परिवर्तकामी शक्ति नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघले देशको परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छ । विद्यार्थी संगठनको आन्दोलनकै कारण यो देशमा परिवर्तन हुँदै आएको हो । तर कांग्रेस स्थापना हुँदाको उद्देश्य अहिले पूरा भैसके जस्तै नेविसंघको स्थापनकालको उद्देश्य पनि पूरा भैसकेको छ । तर यसको अर्थ यो होइन कि अब कांग्रेस र नेविसंघका एजेण्डा नै समाप्त भैसकेका छन् ।
देशलाई अग्रगतिमा लग्ने एउटा अग्रगामी शक्ति नेपाली कांग्रेस र उसका भ्रातृ संगठनका एजेण्डा पनि अब नयाँ युगसँगै नयाँ किसिमले अगाडि बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि स्थापना भएको नेपाली कांग्रेसले जसरी आफ्नो कार्यभार पूरा गरेको छ त्यसरी नै प्रजातन्त्रको अपहरण भएपछि गठन भएको उसको भ्रातृ संगठन नेसिंघले प्रजातन्त्र पुनर्वहाली गर्नका आजसम्म लड्यो । प्रजातन्त्र पुनर्वहालीदेखि वारम्बार प्रजातन्त्रको अपहरण गर्ने राजतन्त्र अन्त्यका लागि नेविसंघले गरेको क्रान्ति यतिवेला पूरा भएको । माउ पार्टी कांग्रेसलेभन्दा पहिले गणतन्त्रको नारा लगाउने काम नेविसंघका जुझारु युवाहरुले नै गरेका थिए ।
नेविसंघको राजनीतिक उद्देश्य पूरा भएसँगै अब नेपालको शैक्षिकस्तरलाई गुणात्ममक विकास गराउनेतिर अघि बढ्नु नेविसंघको आगामी एजेण्डा हो । विश्वले यतिवेला इन्टरनेटको उपयोगसँगै आफूलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयहरु इन्टरनेटका माध्यमबाट डिजिटलाइज भएका छन् । तर नेपालका शैक्षिक संस्थामा भने यसको उपयोग हुन सकेको छैन ।
नेपाल विद्यार्थी संघले अवलम्बन गरेका एजेण्डा जसरी स्थापित भएका छन् त्यसरी नै आगामी विकासको एजेण्डा बनाएर देशलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पनि नेविसंघकै काँधमा आएको छ । नेपालको शिक्षाको गुणस्तरदेखि सेवामा गर्नुपर्ने सुधारका लागि अबको पहिलो आवश्यकता भनेको उच्च शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि नै हो । त्यसका लागि गाउँदेखि शहरसम्मका युवाको हातमा पुगेको इन्टरनेटको सुविधा उपयोग गरी विश्वविद्यालयको शिक्षा र सेवालाई सहज र सुलभ बनाउनु आवश्यक छ । संघको आगामी नेतृत्वले यस विषयमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता यही महाधिवेशनबाट गर्नु आवश्यक छ ।
सुखदुःख गरेर शिक्षा हासिल गरेको दुर्गम क्षेत्रको एक जना विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र लिन राजधानी धाउने अवस्थाको अन्त्य कहिले गर्ने ? गाउँको क्याम्पसबाट शिक्षा आर्जन गरेको विद्यार्थी आफ्नो लब्धाङक पत्र (मार्क सिट) लिन काठमाडौं धाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नेदेखि विश्वविद्यालयीय अनुन्धान र अध्ययनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई डिजिटलाइज गर्ने प्रमुख एजेण्डा अब नेविसंघले बोक्नुपर्दछ ।
खगेन्द्र कर्ण
यही सुधारका लागि इञ्जिनियरको अध्ययन सकेको यो पक्तिकारले नेविसंघको नेतृत्वका लागि आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गरेको हो । केही महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण र एजेण्डासहित यसपल्टको महाधिवेशनमा मैले प्रदेश नं २ बाट उपाध्यक्षको उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हुँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई डिजिटलाइज गराउनेदेखि पिछडिएको मधेस क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न दवाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित मैले मेरो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको हुँ । यो एजेण्डा मेरो व्यक्तिगत एजेण्डा होइन मैले त यस दृष्टिकोणलाई अगाडि सारेको मात्रै हुँ । यो एजेण्डा न त नेविसंघको मात्र हो न त कांग्रेसको मात्र नै । देशको राजनीतिलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र त्यसको भ्रातृ संगठनको एक जना कार्यकर्ता भएकोले अबको शैक्षिक विकासका लागि कांग्रेस र उसको भ्रातृ संगठन नेविसंघले अगाडि बढाउनै पर्ने एजेण्डा भएकोले मैले यो कुरा अगाडि सारेको हुँ । यो एजेण्डा नेविसंघको यो महाधिवेशनबाट हामीले अगाडि बढाउन सकेनौं भने कसैले न कसैले यसको नेतृत्व गर्ने छ । प्रश्न यति हो एजेण्डको नेतृत्व हामीले गर्ने या अरुले नेतृत्व गरेको एजेण्डको पछि हामी लाग्ने ?
छिमेकी मुलुक भारतले समेत आफ्ना १० सरकारी विश्वविद्यालयलाई डिजिटलाइज गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । आजको युग भनेको ग्लोबल एजुकेसनको हो । विश्वका विद्यार्थीलाई नेपालका विश्वविद्यालयमा आकर्षित गर्नका लागि पनि विश्वकै धेरै विद्यार्थी भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई डिजिटलाइज गर्न आवश्यक छ । तर यो कार्य तत्काल चुट्की बजाएका भरमा हुन सक्दैन यसका लागि पहिले त योजना बनाउनु आवश्यक छ । २० वर्षे योजना बनाएर विश्वविद्यालयलाई डिजिटलाइज बनाउनेतर्फ नेविसंघको यही महाधिवेशनले निर्णय गर्नुपर्दछ । यदि यो एजेण्डा महाधिवेशनबाट पारित भएन भने पनि भिजन भएको नेतृत्व चयन गरेमा सोही नेतृत्वले यस एजेण्डालाई अगाडि बढाउने छ ।
नेपालको मधेस क्षेत्र अर्थात् २ नं प्रदेश मात्रै त्यस्तो प्रदेश हो जहाँ एउटा पनि विश्वविद्यालय छैन । यहाँ विश्वविद्यालय स्थापनका गर्नेतर्फ हाम्रा अग्रज नेताहरुले ध्यान नदिएको प्रष्ट छ । त्यसैले अबको नयाँ पुस्ताले यसका लागि पहल गर्नै पर्छ । राजश्री महर्षि विश्वविद्यालय खोल्ने प्रस्ताव त गरिएको छ तर यसको स्थापना कहिले हुने हो टुंगो छैन । यो विश्वविद्यालय खोल्नका लागि विधेयक पारित गर्ने दवाव दिने कार्यमा आफूलाई सक्रिय बनाउने उद्देश्यले समेत मैले नेविसंघको यो प्रदेशको उपाध्यक्ष बन्न आवश्यक ठानेको हुँ । नेविसंघको नेतृत्वबाटै यो दवाव सिर्जना गर्न सकिएमा राज्यले अवश्व सुन्ने छ ।
मधेसमा प्राथमिक शिक्षा आर्जनका लागि भाषागत समस्या रहेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारअन्तर्गत मातृ भाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था अनिवार्य गर्न दवाव दिने कार्य पनि नेविसंघको आगामी नेतृत्वको अर्को प्रमुख कार्य हुनुपर्दछ ।
यस्ता शैक्षिक एजेण्डाबाहेक आजसम्मको राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कार्यभार समेत मुलुकको एक प्रमुख विद्यार्थी संगठनको काँधमा छ । गणतन्त्र र संघीयतासहितको संविधान कार्यान्वय गर्नु र उपलब्धिलाई जोगाउने कार्यमा नेविसंघले आगामी दिनमा आफूलाई पहरेदारका रुपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।
(नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य रहेका खगेन्द्र कर्ण नयाँ नेतृत्वका लागि उपाध्यक्षका आकांक्षी हुन्)
