२१ साउन, काठमाडौं । देशको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको नेपाल विद्यार्थी संघ पछिल्लो समय सबै विद्यार्थी संगठनभन्दा निस्क्रिय रह्यो । वर्षौंसम्म महाधिवेशन हुन नसकेको नेपाल विद्यार्थी संघको यो अवस्थाले माउ पार्टी कांग्रेसलाई समेत नकारात्मक असर पारेको भन्दै पार्टीले नै यसपल्ट नेविसंघका क्रान्तिकारी परिवर्तन आउने गरी विधान तयार पारिदिएको छ ।
बुढेसकालसम्म पनि विद्यार्थी संगठनमा स्थान ओगटिरहने प्रवृत्ति अब नेविसंघबाट अन्त्य हुने र दुई वर्षमा संघको महाधिवेशन नभए स्वतः सबै समितिहरु विघटन हुने विधान कांग्रेसले तयार पारिदिएको छ । जुन विधान नेविसंघको ११ औं महाधिवेशनबाट पारित हुने छ ।
१२ औं महाधिवेशनदेखि ३२ वर्षे उमेर हद पनि लागू हुने छ । एक व्यक्ति एक पद र उमेर हदबारे विधानमै उल्लेख गरिएको हो ।
यदि कुनै व्यक्तिले एघारौं महाधिवेशनमा कुनै पदमा उम्मेदवारी दिनुअघि उसले पार्टी संगठनकै अरु कुनै जिम्मेवारीमा छ भने राजीनामा दिनुपर्छ,’ नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य तथा आगामी महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय उपाध्यक्षका आकांक्षी खगेन्द्र कर्णले बताए ।
आसन्न महाधिवेशनमा उमेर हद लागू नहने तरआगामी महाधिवेशनदेखि लागू हुने कर्णले बताए ।
नेविसंघ पदाधिकारीले तयार पारेर विधानलाई निर्देशक समितिमा पठाएको थियो । डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको निर्देशक समितिले उमेर हद र एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था थप गरेको हो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट महतको संयोजकत्व रहे पनि यो विधान बनाउन अडान लिनेमा गुरु घिमिरे र गोविन्द भट्टराई लगायतका युवा नेताहरु सक्रिय रहेका थिए ।
‘विधानअनुसार हरेक दुईदुई वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ । दुई वर्ष पूरा भएर थप तीन महिना पनि नाघ्यो भने स्वतः विघटन हुने गरी निर्देशक समितिले विधान टुंगो लगाएको छ,’ कर्णले भने ।
विधानअनुसार नेविसंघको केन्द्रीय समिति १ सय ५१ सदस्यीय हुनेछ । उपाध्यक्ष ११ जना हुनेछन् । सात प्रदेशबाट ७ जना र समावेशीबाट ४ जना र दुईजना मनोनित गरी ११ उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी दुई निर्वाचित र एक मनोनित गरी तीनजना महामन्त्री हुनेछन् ।
सहमहामन्त्रीको संख्या भने १६ हुनेछ । सात प्रदेशबाट सात जना, समावेशी कोटाबाट चार जना तथा काठमाडौं उपत्यका र पिछडिएको क्षेत्र एक(एक जना निर्वाचित हुनेछन् । तीन जना सहमहामन्त्री भने मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोषाध्यक्ष एक जना रहे पनि उपाध्यक्ष ११ जना र सहमहामन्त्री भने १६ जना रहने नयाँ व्यवस्थाले कांग्रेसभित्रको गुटगत राजनीतिमा भागवण्डा मिलाउन सहज हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
