२१ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक सिफारिश गरेका २२ मध्ये राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट सिफारिश गरिएका १४ जना राजदूतहरुको नाम नयाँ सरकारले फिर्ता लिने भएको छ। राजदूतका लागि सिफारिश भए पनि संसदीइ सुनुवाइ नहुँदै आफ्नो सरकार ढल्ने भएपछि ओलीले सुनुवाई नहुँदै एग्रिमो मगाउन सम्बन्धित देशलाई पत्राचार गरेका थिए । तर संसदीय समितिले नै त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
आखिर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई जे कुराको डर थियो त्यही गर्ने भएको छ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले । पराराष्ट्र सेवाबाट आएका आठ राजदूतबाहेक बाँकी राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका १४ राजदूतहरुको सिफारिस नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नवगठित सरकारले फिर्ता लिने तयारी गरेको हो।

शुक्रवार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेका परराष्ट्र सेवाबाहेकका १४ राजदूतहरुको सिफारिस फिर्ता लिने जानकारी एक मन्त्रीले दिएका छन् ।
अघिल्लो सरकारले राजनीतिक रुपमा सिफारिश गरेका राजदूतहरु नयाँ सरकारले पठाउनु उपयुक्त नहुने भन्दै नाम फिर्ता लिन लागिएको ती मन्त्रीले बताए ।
ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले परराष्ट्र सेवाका ८ सहित २२ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। प्रस्तावित राजदूतमध्ये परराष्ट्र सेवाका आठ जना राजदूतको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले यसअघि नै गरिसकेको छ। राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट प्रस्तावित बाँकी १४ राजदूतहरुको सुनुवाइ भने बाँकी थियो।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले परराष्ट्र सेवाबाट प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्साल अधिकारी, ताराप्रसाद पोखरेल, प्रकाशकुमार सुवेदी, ऋषिराम घिमिरे, रमेश खनाल, झवीन्द्रप्रसाद अर्याल, डा दुर्गाबहादुर सुवेदी र लोकबहादुर थापाको सुनुवाइ गरिसकेको छ।
राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट पूर्वमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डा खड्गबहादुर केसी, डा. नारदनाथ भारद्वाज वाग्ले, डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, अलिअख्तर मिकरानी, युवराज कार्की, युवनाथ लम्साल, प्रा. डा.महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुत, पदम सुन्दास, लक्की शेर्पा, खगेन्द्र बस्न्यात, भरतबहादुर रायमाझी, निरञ्जनकुमार थापा र शर्मिला पराजुली ढकाललाई ओली नेतृत्वको सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
गत वैशाख ७ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि २२ जनाको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो।
लामो समयको रस्साकस्सीपछि आफ्नो सरकारले सिफारिश गरेका न्यायधीश नियुक्त गर्न एमाले अध्यक्ष ओली सफल भए पनि राजदूत बनाउन भने असफल भएका छन् ।











