२१ साउन, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको तिखो भनाइ र व्यवहारले चिढिएका मधेसकेन्द्रित दलको आन्दोलनले मधेस र पहाडबीच दूरि बढायो । फलस्वरुप मधेसी दलहरुको तारो बने ओली र अन्त्यमा सत्ताबाट झारियो उनलाई । ओलीलाई मधेसविरोधी भन्ने आरोप मधेसी दल र माओवादीले पहिलेदेखि नै लगाउँदै आएको हो अब कांग्रेस पनि यही कित्तामा पुगेको छ ।
त्यति मात्र होइन इतिहासमै पहिलोपल्ट ठूलो मन्त्रीमण्डल बनाएका शेरबहादुर देउवा अहिले सानो मन्त्रीपरिषद्को कुरा गरिरहेका छन् । ओलीले फुटाएका मन्त्रालय जोड्ने तयारीमा सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सहमति नै भएको छ।
संविधानअनुसार मन्त्रालय संख्या कम गर्न राज्यमन्त्री नै नराख्ने दुई दलबीच सहमति भएको छ। यसअघि भागबन्डा मिलाउनैका लागि मन्त्रालय फुटाएर ६ उपप्रधानसहित ४० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएको केपी ओली सरकार व्यापक आलोचित भएपछि नयाँ सत्ता गठबन्धन दलबीच सुरुमै मन्त्रालय संख्या घटाउने सहमति भएको हो।
सहमति अनुसार यसअघि फटाइएका कृषिर पशुपंक्षी । वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय गाभिनेछन्। फुटाइएका गाभ्ने सहमति भएको कांग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले जानकारी दिए।
‘पहिले तोडफोड गरिएका मन्त्रालय गाभेर संख्या घटाउनुपर्छ भन्यौं,’ बडुले भने,‘त्यसमा सहमति जुटेको छ, जुनजुन मन्त्रालय टुटाइउका थिए, ती गाभिन्छन्।’ माओवादी केन्दका नेता दीनानाथ शर्माले पनि मन्त्रालय संख्या घटाउने र राज्य मन्त्री नियुक्त नगर्ने विषयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति जुटेको पुष्टि गरे।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् पनि बढीमा २७ सदस्यीय बनाउने सहमति कांग्रेस माओवादी केन्द्रबीच भएको छ। यदि यो सहमति कार्यान्वयन भयो र संविधानका असन्तुष्ट पक्षलाई पनि २७ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा ल्याउन कांग्रेस माओवादी सफल भए भने ओलीविरुद्ध गरेको आलोचना पनि सार्थक हुने छ । अन्यथा ओलीले भनेजस्तै उधारोमा गरेको चर्को व्याजको तमसुक मात्र हुने छ सत्ताका लागि माओवादीले गरेको सहमति ।
