२० साउन, काठमाडौं । लोकप्रिय नारा र सपना बाँडेर नौ महिना शासन चलाएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई माथ गर्ने गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदवहाली गरेकै दिन सुन्दा आनन्द लाग्ने नाराको घोषणा गरेका छन् । गरिबलाई सबथोक दिने योजनासहित नयाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरिबका लागि सरकार भन्ने नारासहितको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
प्रचण्डको नेतृत्वमा विहीबार गठित मन्त्रीपरिषद्ले भूकम्पपीडितका लागि राहतलगायतका चार योजनाहरु अगाडि सारेको छ । पदभार ग्रहणसँगै मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका रुपमा प्रचण्डले चारबुँदे निर्देशन जारी गरेका छन् ।
भूकम्पपीडितका लागि ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता राहत दिने निर्णय प्रचण्डको क्याविनेटले गरेको छ ।
पहिचानका क्रममा रहेका गरिव घरपरिवारको परिचान कार्यलाई सम्पन्न गरी उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न गरिबका लागि सरकार कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । यस अभियानमा आयआर्जन, शिक्षा, स्वाथ्य विमा, तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगार तथा स्वरोजगार, बैक तथा बजार एकीकरण र खाद्य सुरक्षा जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ ।
दोस्रो निर्णय भूकम्प पीडितलाई राहत र पुनर्निर्माणबारे छ । प्रचण्डले ३१ जिल्लाका ५ लाख ३३ हजार परिवारलाई अनुदानको पहिलो किस्ता अबको ४५ दिनभित्र हस्तान्तरण गर्ने निर्देशनात्मक निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।
सरकारको तेस्रो निर्णय चिकित्सक नपुगेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा आगामी ३ महिनाभित्र चिकित्सक पठाइसक्ने र जिल्ला र त्यसमाथिका सरकारी अस्पतालहरुले एकै छातामुनी सबै सुविधा दिने नीति अन्तरगत गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन औषधि कक्षा यस आर्थिक वर्षबाट सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
चौथो निर्णय देशभरका दलित र कर्णालीका नवजात शिशुको जन्मदर्ता गर्न म्याद भित्र आउने परिवारलाई प्रत्साहन स्वरुप १ हजार दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रीपरिषद्को निर्णय छ ।
सबै प्रधानमन्त्रीले पदवहाली गरेको दिनमा एक निर्णय गर्ने तर ती तीन निर्णय समेत कार्यान्वय नहुने गरेको नेपालको यथार्थ छ । प्रचण्डले गरेका निर्णयहरुको संख्या धेरै हुँदैमा त्यसको कुनै अर्थ हुने छैन जबसम्म यी निर्णय कार्यान्वयन हुँदैनन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक वर्षमा तुहिन अन्त्य गर्ने भनी गरेको पहिलो निर्णय नौ महिनासम्म अलिकति पनि अगाडि नबढेको यथार्थ भोगेका नेपाली जनताले प्रचण्डका निर्णय कार्यान्वयन होलान् भनेर सहजै विश्वास गर्ने अवस्था छैन ।
