१३ साउन, काठमाडौं । सत्ता विना पानीविनाको माछा बन्ने विजय गच्छदारलाई यतिवेला तड्पाएर उपेन्द्र यादवले वदला लिने योजना बनाइरहेका छन् । नयाँ बन्ने सरकारमा पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिने दाऊमा ओली सरकार छाडेका विजय गच्छदार यतिवेला उपेन्द्र यादवकै योजनाका कारण घरको न घाटको बनेका छन् । गच्छदारलाई नयाँ सरकारमा सामेल गराए सरकार गठनमा आफूहरुले सहयोग नगर्ने चेतावनी यादवले दिएपछि कांग्रेस र एमालेले गच्छदारलाई नयाँ सरकारमा सामेल नगराउने निर्णय गरिसकेका छन् ।
यति मात्रै भए त हुन्थ्यो अब यादवले गच्छदारको पार्टी फुटाएर एउटा समूहलाई सरकारमा लैजाने भित्री योजना बनाइरहेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । सरकारमा जानका लागि खुट्टा उचालेर बसेका फोरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र देवको नेतृत्वमा संसदीय दलमा विभाजन ल्याएर पार्टी फुटाउने योजनामा यादव लागेका हुन् ।
एमाले नेता माधव नेपालले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएकै दिन सरकारमा जानका लागि पार्टी फुटाएर अलग्गिएका विजय गच्छदारसँग यादवको रिस मरेको छैन । आन्दोलनका बलमा मधेसकै ठूलो दल बनाएर पहिलो संविधान सभामा पुगेका उपेन्द्र यादवको पार्टी त्यसपछि विभिन्न टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो । त्यति मात्रै दोस्रो संविधान सभामा उपेन्द्र यादवको फोरम नेपालले भन्दा गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकले प्रत्यक्षतर्फ धेरै स्थानमा हासिल पनि गर्यो । आफ्नो दलभन्दा गच्छदारको दल ठूलो भएपछि यादवले अशोक राईको दलसँग एकता गरेर भए पनि अहिले गच्छदारको भन्दा ठूलो दल बनाएका छन् । यादवको दलसँग १५ सांसद छन् भने गच्छदारसँग १४ सांसद ।
स्रोतका अनुसार संघीय गठबन्धनलाई सरकारमा सहभागी गराएर मधेस समस्या समेत सम्बोधन गर्ने तयारीमा लागेका कांग्रेस एमालेले यतिवेला यादवले जे भन्यो त्यही मान्न थालेका छन् । फलस्वरुप गच्छदारको दल फुटाएर नयाँ दललाई सरकारमा सहभागी गराउने योजना यादवले बनाइरहेको एक मधेसी नेताले नेपालदेशडटकमलाई बताए ।
गच्छदारको दल फुटाएर सरकारमा सामेल भएमा जीतेन्द्र देवको दललाई दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने तयारी भैरहेको ती नेताले बताए । सभासद् बन्नका लागि ठूलो लगानी गरेका गीता राणा र डा. बाबुराम पोखरेल समेत गच्छदारसँग असन्तुष्ट छन् । ओली सरकारमा पोखरेललाई शिक्षामन्त्री बनाउने तयारी गरेर पनि अन्तिममा धोका दिएका कारण पोखरेल असन्तुष्ट बनेका छन् ।
जीतेन्द्र देवको नेतृत्वमा राणा, पोखरेल, योगेन्द्र चौधरीलगायतका सांसदहरुले साथ दिने देखिएको छ । चालीस प्रतिशत सांसदको सहभागितामा संसदीय दल विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
