४ साउन, काठमाडौं । सरकारले पाँच महिना लामो नाकाबन्दीका वाबजुद् पनि लक्ष्यभन्दा ७ अर्ब बढी राजस्व संकलन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष ४ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जानकारी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य लिइएकामा लक्ष्यभन्दा ७ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको जानकारी दिएको हो । भारतले आफ्नो सुझावलाई बेवास्ता गरेर संविधान बनाएको असन्तुष्टिस्वरुप असोजको पहिलो सातादेखि माघको अन्तिम सातासम्म नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो । नाकाबन्दीका कारण आयात निर्यात र आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित हुँदा त्यसको असर राजस्व संकलनमा परेको थियो । चैत मसान्तसम्म लक्ष्यभन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको थियो ।
तर सरकारले पाँच महिनाको नाकाबन्दीलाई विर्साउने गरी गत आर्थिक वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १९ प्रतिशत बढी अर्थात ४ खर्ब ८२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १४ प्रतिशत बढी अर्थात ४ खर्ब ५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बक्यौता असुली, भन्सार मूल्यांकनमा सुधार, गैरकर अनुगमन, चोरी पैठारी नियन्त्रण, राजस्व प्रशासनमा सुधार लगायतका कारण लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सम्भव भएको बताए ।
राजस्व लक्ष्य भन्दा बढी संकलन भए पनि भन्सार विन्दुबाट हुने राजस्व भने लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ४ खर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्वमध्ये ४ खर्ब २२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ करतर्फबाट तथा ६० अर्ब रुपैयाँ गैरकर तर्फबाट संकलन भएको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष कर राजस्व १९ प्रतिशत तथा गैरकर राजस्व २० प्रतिशत बढी संकलन भएको छ । ४ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँको राजस्वमा भ्याटको अंश सबैभन्दा बढी अर्थात ३० दशमलव ६७ प्रतिशत तथा आयकरको अंश २७ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आयकर अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३१ प्रतिशत बढी संकलन भएका कारण लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन सकेको हो ।
