३१ असार, काठमाडौं । सरकार ढल्ने पूर्वसन्ध्यामा एमाले नेताहरुले चलाएको मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिने चिकित्सा सेवा ऐन संसदमा लैजाने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको छ । एकातिर त्यसकाविरुद्ध डा. गोविन्द केसी अनशनमा बसेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारले उनको मागविरुद्ध ऐन पारित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारविरुद्ध संसदमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
सरकारको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको थियो । बैठकमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले अहिलेको परिस्थितिको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सामना गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको सरकार प्रवक्ता शेरधन राईले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले आदित्य प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिने तथा लगानी बोर्डको सदस्यमा भवानी राणा र राजेशकाजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बाँकेबाट जिल्लाबाट नागरिकता लिने चार भारतीयको नागरिकता समेत सरकारले खारेज गरेको छ भने नागरिकता दिनेमाथि छानविन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
