मन्दाकिनी कोइराला
२९ असार, काठमाडौं । युरोपियन युनियनबाट वेलायत बाहिरिन हुन्न भन्ने त्यहाँका प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुनको दल अल्पमतमा पर्नेवित्तिकै पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरे । क्यामरुनले त्यो घोषणाको कार्यान्वयन पनि गरेका छन् वुधबार ।
क्यामरुनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने वाध्यकारी अवस्था थिएन । उनलाई पदमा बसिरहने सहज अधिकार थियो । उनको सरकारका साझेदार दलले उनीप्रतिको फिर्ता लिएका पनि होइनन् न त उनको दलले संसदीय निर्वाचन हारेर नै अल्पमतमा परेको हो । केवल युरोपियन युनियनबाट वेलायत अलग्निुहुँदै भन्ने उनको दलको एजेण्डा पराजित हुनेवित्तिकै क्यामरुले पद छाडे ।
तर नेपालमा भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा त्यो नैतिकता देखिएन । उनलाई समर्थन गर्दै प्रधानमन्त्री बनाउने दलले नै उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसक्दा पनि ओलीले नैतिकरुपमा राजीनामा दिनु उपयुक्त ठानेनन् । आफू स्वार्थरहित भएको भन्दै स्वप्रशंसा गर्ने ओलीले सत्ता छाड्न नचाहनुलाई उनको व्यक्तिगत लालसाबाहेक अरु केही मान्न सकिँदैन । के उनले सत्तामा टाँसिने मोहले अझै पनि उनलाई राष्ट्रवादी बनाइरहला । के उनी हिजो पदमा नरहँदा यो देशको अस्तित्व थिएन ? उनी नहुनेवित्तिकै नेपाल रहँदै रहँदैन त । यो सोच्नु त केवल हुटिट्याङ चराले आकाश थामेको घमण्ड गर्नुबाहेक अरु के हुन सक्छ र ?
केपी ओली
केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेर देशलाई के गरे ? खोक्रो राष्ट्रवादले जनताको पेट भरिँदैन । नाकाबन्दीका नाउँमा भएको कालोबजारी उनले अहिलेसम्म नियन्त्रण गर्ने चासो देखाएनन् । कर र तलब वृद्धिले उपभोग्य सामग्रीको मूल्य आकाशिएको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि गरिब जनताले खानु नै पर्दैन कि ?
पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट देशभरका तुहिन १ वर्षमा विस्थापित गर्ने निर्णय गरेका ओलीले अहिलेसम्म कति तुहिन विस्थापित गरेर पुल बनाए ? उनको घोषणाको समय आउन ३ महिना बाँकी हुँदा त कम्भीमा तीन चौथाइ तुहिन विस्थापित भएको हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
ओलीको यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि उनी निकट नेता कार्यकर्ताले यतिवेला कांग्रेस र माओवादीसँग आक्रोश पोखिरहेका छन् । प्रचण्डले टेको लगाइदिएर ओलीका चम्चा बनेर राज्यकोषको सुविधा उपभोग गरिरहेकाहरु तिल्मिलाउनु अस्वभाविक होइन । किनभने ओलीले पार्टीभित्र पनि सक्षम र योगदान दिएकालाई भन्दा आफ्नो हनुमानी गर्नेलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने र लाभको स्थान दिने काम गरेका थिए ।
वेलायतमा प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा सरकार छाडेको र नेपालमा नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले सरकार छाड्न नमानेको घटनलाई यतिवेला तुलना गरेर हेरिएको छ । वुद्धिजीवी र सर्वसाधारणले यो घटनाको तुलना गर्दै सामाजिक संजालहरुमा पनि ओलीको आलोचना गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा पनि ओलीले अझै पनि कानुनी छिद्रका माध्यमबाट सत्तामा टिकिरहने दाउ खोज्नुले उनको साख झनै गिर्ने छ । हुनसक्छ नेपालमा राजनीतिक झमेला आइलाग्दा सर्वोच्चको मुख ताक्ने गरिन्छ । आफैले नियुक्ति दिएकी प्रधानन्यायधीशबाट सकारात्मक सहयोग हुने आशा ओलीले राखेका हुन सक्छन् । तरु उनी आफ्नो पुरानो पार्टीप्रति इमानदार होलिन् या पदमा पुग्नका लागि प्रयोग गरेको नयाँ पार्टीप्रति ?
अझ त्यसो पनि नभनौं अदालतबाट फैसला हुँदा ओलीको प्रतिकुल फैसला आयो भने ?
ओलीको साख गिर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो उनको वचनको पालना । सुशील कोइरालाले भद्र सहमति पालना नगरेको र फेरि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न खोज्दा कांग्रेसको साख गिरेको ओलीले देखेकै छन् । के प्रचण्डसँग गरेको भद्र सहमति पालना नगर्दा एमालेको साख गिर्दैन ? कि ओलीलाई आफ्नै पार्टी एमालेको समेत माया छैन ?
