‘कुलीनतन्त्र’का नाउँमा नभएर ‘सर्वाहारातन्त्र’का नाउँमा आजीवन सुविधा लिने माओवादी दाऊ
२६ असार, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मलाई आजीवन सुविधा दिन नहुने आवाज उठिरहेका वेला माओवादी केन्द्र भने त्यसको विरुद्धमा उभिएको छ । पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने योजना माओवादी गृहमन्त्री शक्ति वस्नेतले तयार पारेसँगै संसदीय समितिमा समेत माओवादी सांसदहरु यसको पक्षमा उभिएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समिति पूर्वविशिष्टहरुलाई आजीवन सुविधान दिन नहुने प्रतिवेदन तयार पारेको अवस्थामा सोही समितिमा रहेका माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले भने बैठकमा विरोध गरेका हुन् । आइतबारको बैठकमा बोल्दै मोदीले भने – ‘घुस खाएर करोडौं आर्जन गरेका कर्मचारीको पेन्सनमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको अवस्थामा सीमित संख्याका पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिँदा केही फरक पर्दैन ।’ सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पूर्वविशिष्टलाई सुविधान दिन नहुने भनी तयार पारेको प्रतिवेदन हुबहु पारित गरे आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने चेतावनी उनले दिए । जब कि सांसद् मोदी आफैं पनि प्रतिवेदन तयार पार्ने ९ सदस्यीय उपसमितिका सदस्य हुन् ।
समिति अन्र्तगतको उपसमितिले ‘नेपाल पूर्वपदाधिकारी उत्पादन गर्ने कारखाना भएको तथा पूर्वपदाधिकारीलाई कुलीनतन्त्रमा जसरी मनपरी रुपमा सुविधा दिइएको’ कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख उल्लेख छ ।
उपसमितिका संयोजक जनकराज जोशीले भने अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई मनपरी रुपमा सुविधा र सुरक्षा प्रदान गरिएको भन्दै यस्तो कार्य रोक्नुपर्ने बताए ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद् अर्जुननरसिंह केसीले भने पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका नाममा पूर्वगृहमन्त्री र पूर्व उपप्रधानमन्त्रीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । अन्य पदाधिकारीलाई पनि अहिले दिइएको सुविधा बढी भएकोमा झनै बढाउनु आपत्तिजनक भएको केसीले बताए ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा प्रयोग भएको भाषाका विषयमा सांसद्हरुबीच विवाद् भएपछि समितिले उपसमिति पुनर्गठन गरेको छ । समितिले सांसद् अम्मरबहादुर थापालाई थप गरेर उपसमिति पुनर्गठन गरेको हो । उपसमितिको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरेर जेठ २९ गतेको बैठकमा पेश गरिने समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले जानकारी दिए ।
यो अवस्थाले के स्पष्ट भएको छ भने माओवादीले पूर्वविशिष्टका नाममा सुविधान लिन चाहेको बुझिएको छ । तर, आफूलाई सर्वाहाराको ठेकेदार ठानेको माओवादीले कुलीनतन्त्रमा जसरी नभई सर्वाहारातन्त्रको नाम राखेर सुविधा लिने उसको उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।
